काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का लागेका धेरै आयोजना अलपत्र भएको, सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेशस्तरमा पुगेका आयोजना कर्मचारी र स्रोतको अभावले बन्ने नबन्ने निश्चित नभएको, काम गरेका निर्माण व्यवसायीले पनि भुक्तानी नपाएको लगायत समस्या आएपछि आज सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।
बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना तोकिएको समयमा कार्यान्वयनका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी अलपत्र हुन नदिन पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । नियतवश काममा ढिलाई गर्ने र अलपत्र राख्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएकाले योजना निर्माणको तयारी पूरा गरी आएकालाई मात्र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले चालू आर्थिक वर्षमा ७२ हजार किमी सडक निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको बताए। “केन्द्र सरकारले १५ हजार किमी सडकमात्र बनाउने योजना छ, राष्ट्रिय राजमार्गको नामकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ, प्रदेशमा गएका बहुवर्षीय आयोजना त्यहाँबाट कार्यान्वयन हुन नसकी निर्णयसहित केन्द्रमा आए सङ्घीय सरकारले नै सम्पन्न गर्नेछ” –उनले भने।
पहुँचका आधारमा ठूला नेताका जिल्लामा धेरै आयोजना परेको भनी सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासामा मन्त्री महासेठले झापाका १९ योजना नपरेको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा धनुषा जिल्लामा कुनै सडक एवं पूर्वाधार निर्माणका योजना नरहेको जानकारीसमेत बैठकमा उनले दिए ।
तीनकुनेमा बनिरहेको पुल करारमा उल्लेख भएको बुँदाभन्दा फरक तरिकाले बनाएकाले भत्काउन निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई लिखित जानकारी गराइएको मन्त्री महासेठले बताए । तीनकुने र कालिमाटीको पुल निर्माण गर्दा खटाइएको प्राविधिकलाई समेत जानकारी नदिई काम गर्दा गुणस्तरमा कमी आएको प्राविधिक परीक्षणबाट प्रमाणित भएको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगले विसं २०७३ मा बनाएको बहुवर्षीय आयोजना निर्देशिका कार्यान्वयन भएको भए समस्या आउने थिएन भन्दै आयोजनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “अधुरा आयोजना सबै सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दा असन्तुलन हुन्छ, बजेट पनि तल गइसकेको छ, क्षमताभन्दा बढी ठेक्कापट्टामा जाँदा पनि बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन, अनुगमनमा पनि कमजोरी भएको छ” उनले भने।
बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि आर्थिक स्रोत कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता मन्त्री खतिवडाको थियो । सरोकार भएका मन्त्रालयबीच अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उनले बताए। योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले योजना बैंक बनाई त्यसअन्तर्गत बहुवर्षीय आयोजना छनौटको तयारीसहित १५ औँ आवधिक योजना निर्माणको तयारीमा लागिएको बताए ।
सांसद जिपछिरिङ लामाले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनामा रुख, बिजुलीका पोल, घर जग्गाको समस्यालगायत कारणले ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पनि मुस्किल हुने गरेको सुनाए । काम गर्ने वातावरण बनेको भए वार्षिक दुई हजार किमी सडक कालोपत्र गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । सांसद दामोदर भण्डारीले बैतडीमा विसं २०४० मा ठेक्का लागेको सडक अझै पूरा नभएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । रु ५० करोड खर्च भइसक्दा पनि सडक आयोजना अलपत्र बनेको उनले जानकारी दिए।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक अर्कालाई दोष लगाएर बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र पार्ने गरेको बताए । त्यस्ता सडकमा हाल भैँसी र बाख्रा चर्ने गरेको उनको गुनासो थियो ।
