प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर

प्रदीप आचार्य,

प्रकाशित २०७५ चैत १५ शुक्रबार

बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ को सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेश सभा सचिवालय तथा प्रदेशका केही कार्यालयमा भएको सवारी साधन खरिदका सम्बन्धमा लेखा समतिले अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालीको स्थानीय बिक्रेता सफल अटो ईन्टरनेशनले टाटा सफारी स्ट्रोम भिएक्स सजावट र बिमा समेत सर्वसाधारण तथा प्रदेश सरकारले किनेका गाडीको मुल्य फरक फरक रहेको र कम्पनीले भेदभाव गरेको लेखा समतिले ठहर गरेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीद्वारा हस्ताक्षरीत अन्तिम प्रतिबेदनमा सिप्रदीले फरक फरक उपभोक्तालाई फरक फरक मुल्यमा उपलब्ध गराएको हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ खण्ड क अनुसार बिना भेदभाव बिक्रि गर्ने बिक्रोताको दायीत्व भएको उल्लेख गर्दै सोही ऐनको दफा ३८ को खण्ड ख र दफा ४० को उपदफा ३ को खण्ड ख बमोजिम कारबाही हुने ठहर गरेको छ ।

समितिले प्रत्येक गाडी खरिदको लागि ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाको दरले मात्रै भुक्तानी गर्नको लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । साथै खरिदको लागि समितिले गरेको निर्णय भन्दा बढि रकम अटो ईन्टरनेशन बाट फिर्ता ल्याई प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।