डोटी । भारतमा कार्यरत लाखौं सुदूरपश्चिमेली कामदारको समस्या सुल्झिनुको सट्टा झनै विकराल बन्दै गएको पाइएको छ । भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारको समस्या सरकारी तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भारतमा कार्यरत कामदारलाई नछोएपछि समस्या देखिएको काम गरेर घर फर्किएका बोगटान गाउँपालिकाका रामबहादुर घर्तीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका बारे छलफल, नीति, नियम बनाए पनि भारतमा कार्यरत कामदारका बारेमा छलफल नचलाउदा समस्या हुदै आएको छ ।” प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै भारत जाने व्यवस्था भए कामदारको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने कामका लागि भारत जानेहरुको माग छ ।
कामका लागि विदेशिने पहिलो गन्तव्य भारत भए पनि सरकारले अहिलेसम्म भारतमा कार्यरतको तथ्याङ्क समेत राख्ने चेष्टा नगरेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको दिपायलका बासिन्दा भरत कामीले बताउनुभयो । भारतमा अहिले कति कामदार छन् ? कति बेपत्ता भए ? कतिले ज्यान गुमाए र कति बेचविखनमा परे कसैसँगै लेखाजोखा छैन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, नीतिमा भारत जाने कामदार नपरेछि भारतमा कार्यरत कामदारले आफूलाई दोस्रो दर्जामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कामगर्दै आएका गैरसरकारी संस्था निड्स नेपाल परियोजनाका अधिकृत प्रकाशचन्द्र मडैले नेपालीको मुख्य गन्तव्य भारत भए पनि त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारत गएकाको लेखाजोखा तथा अन्य जानकारीसम्म नहुँदा उनीहरुको जीवन कष्टकर हुँदै आएको छ ।”
कामका लागि भारत गएका नेपालीमा झण्डै ३० प्रतिशत सुदूरपश्चिमेली रहेको निड्स नेपालको तत्थ्याङ्कमा उल्लेख छ । कुनै पनि नियमले नछोएपछि सिधैँ सुदूरपश्चिमबाट कामका लागि भारत गएका कामदारले दुःख पाउने गरेका, लुटपाटमा पर्ने गरेका, नेपाली परिचयपत्रले काम नगर्दा भारतीय बैंकमा खाता खोल्न र मनी ट्रान्सफर गर्न समस्या भएको, नेपाली बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले भारतमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न नपाएको, भारतमा र भारतीय बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेचबिखन बढेको लगायतका समस्यामापर्ने गरेका निड्सका अधिकृत मडैले बताउनुभयो ।
यति मात्र नभइ भारतमा गएर निम्नस्तरको काम गर्न बाध्य सुदूरपश्चिमेलीको मानवअधिकारको अवस्था पनि दयनीय देखिएको बताइएको छ । मानवअधिकार (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख खड्कराज जोशीले भारतमा कार्यरतलाई पनि नियम कानूनमा बाध्न सकिए उनीहरुको अधिकारको अवस्था पनि सुधार हुने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारका कुनै पनि नियम कानूनले भारतमा कार्यरत कामदारलाई सम्बोधन नगरेपछि अहिले पनि भारत जान कुनै पनि प्रक्रिया पुगाउन पर्दैन् । अनुमति लिएर जाने नबनाए पनि कम्तीमा तथ्याङ्क राख्न सकियो भने सुरक्षा र आर्थिक सहायता गर्न सजिलो हुने निड्स दिपायलका फिल्ड अधिकृत दीर्घ ओझाले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७० प्रतिशत घरधुरीबाट एक वा दुईजना भारतमा कामका लागि गएको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म कतिजना गएछन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निड्सले कञ्चनपुरका दुई नगरपालिका, अछामको साँफेबगर तथा डोटीका १२ ठाउँमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार भारतमा १६६ जना सुदूरपश्चिमेली लामो समयदेखि बेपत्ता भएका देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भारतमा कार्यरत कामदारलाई सम्बोधन नगरेपछि उनीहरुको अवस्था सुधार्न निकै जटिल भइरहेको निड्स नेपालकी अध्यक्ष अञ्जु जोशीले बताउनुभयो । वर्षेनी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मात्रै हजारौंको सङ्ख्यामा कामका लागि भारत जाने गरेका बताइएको छ । सरकारले रोजगारी दिनसक्ने अवस्था नभएपछि सुदूरपश्चिमेली युवाले रहरले भन्दा बाध्यताले रोजगारीका लागि भारतलगायतका देशमा विदेशिनु परेको दिपायलका पूर्वमेयर घनश्याम पाठकले बताउनुभयो ।
