काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई अगाडि बढाइरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने यसमा समेट्न अझै चुनौती नै देखिएको छ ।  नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न कठिन नै देखिने आइएलओका पागुमान सिँहले बताए ।

 इण्डोनेशिया, भियतनाम, नेपाललगायत विकासोन्मुख देशमा सामाजिक सुरक्षाविज्ञका रुपमा काम गर्दै आउनुभएका उनले सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, प्रहरी र आर्मीका लागि सामाजिक सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने सम्बन्धित रोजगारदाता देशले नै समेट्नु आवश्यक रहेको जानकारी गराए ।

उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा सबैको आधारभूत आवश्यकता हो, कुनै पनि नागरिक सामाजिक सुरक्षाबाट विमुख भएर बस्न सक्दैन ।” नेपालबाट बाह्य देशमा जाने कामदारलाई सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गरेर तत्काल सामाजिक सुरक्षाको बाटोमा ल्याउन सकिने उनले बताए । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आज आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा उनले सम्बन्धित देशको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा कामदारलाई जानकारी नै नहुनु प्रमुखचुनौती रहेको जिकिर गरे ।

सामाजिक सुरक्षा नेपालका लागि नयाँ प्रयास रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए । “घरेलु कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न अझै समय लाग्छ”, उनले भने । सामाजिक सुरक्षाले विशेषगरी विभिन्न प्रतिष्ठानलाई समेट्न खोजेको उनले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर ६ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन गरेका थिए । कोषले मातृत्व सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, कार्यस्थलको दुर्घटना, बिरामी सुविधा, औषधोपचार, बालबालिका, पूर्ण अस्वस्थतता, घरमूलीको निधन र वृद्ध अवस्थालाई समेट्नेछ । कोषमा गत फागुन १२ गतेको तथ्याङ्कअनुसार रु २० खर्ब ६५ करोड ३८ लाख १४ हजार रहेको छ ।

हाल काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोजगारदाता र रोजगार प्राप्त व्यक्तिको सूचीकरणको काम समाप्त भइसकेको छ भने सूचीकरणमा छुटेकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन कोषले सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यस्तै बाँकी जिल्लामा सूचना सङ्कलनको काम भइरहेको छ । विसं २०७६ को साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको कामपूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनेछ । गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई कसरी सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताए ।