arrow

राष्ट्रबैंकले ९ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै, के हो ट्रेजरी बिल ?

logo
प्रकाशित २०७५ चैत २५ सोमबार
NRB.JPG

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब ८९ करोड ६८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ। ट्रेजरी बिल बोलकबोल प्रक्रियाबाट बिक्री गरिनेछ। बैंकका अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी ३६४ दिनका लागि, एक अर्ब ८९ करोड ८६ लाख ८० हजार बराबरको १८२ दिनका लागि र एक अर्ब बराबरको ९१ दिनका लागि बिक्री गर्न लागिएको छ। राष्ट्र बैंकले यही चैत १८ गते समेत ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो। 

के हो ट्रेजरी बिल ?
बचत पत्रको हिसाबले ट्रेजरी बिल ल्याउने गरिन्छ। यस्तो ऋणपत्र व्यक्तिलाई वा संस्थालाई पनि दिने गरिन्छ।  राष्ट्रबैंकले बजारमा भएको नगदलाई संकलन गरेर कोष जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि ट्रजरी बिल (राजकोष बिजक) बिक्री गर्ने गर्छ। कहिलेकाहिँ सरकारले उठाउन खोजेको आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि र राष्ट्र बैंक आफैंले पनि ऋण उठाउनका लागि यस्तो बिल ल्याउने गर्छ। ट्रेजरी बिल दोश्रो बजारमा बिक्री पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो राष्ट्र बैंकबाट ट्रेजरी बिल किन्यो र बेच्यो गर्न पनि सकिन्छ।

यस्तो ऋणपत्रको निर्धारित दर हुन्छ र कतिदिनको लागि वा कति वर्षको लागि भन्ने अबधी पनि उल्लेख हुन्छ। यस्तो बिल दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न मिल्छ। बिल किनेबापत बैंकले प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यो प्रमाणपत्रमा ब्याज दर तोकेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा राष्ट बैंकले यस्तो ऋणपत्रमा कर पनि छुट दिएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा भने दिएको हुदैन।

सरकारले ट्रेजरी उठाउनुको कारण
यसका दुई वटा कारण हुन सक्छन्। एउटा कोषमा रकम कम भए। सरकारसँग रकम कम भएको अवस्थामा  ट्रेजरी ल्याउन सक्छ। र, कहिलेकाही तरलतालाई सन्तुलन गर्न परेमा। जस्तो संस्थागत रुपमा तरलता बजारमा बढी भयोभने त्यसलाई सेचन (संकलन) गर्न र व्यक्तिलाई पनि दिन खोज्यो भन्नाले व्यक्तिसँग भएको बचत पनि एकत्रित गरी एक स्थानमा राख्न ट्रेजरी जारी गरिन्छ।

यसले बजारमा भएको दुई वटा उद्धेश्य पुरा गर्छ। यसले तरलता बढी छ भने मुद्रा प्रसार कम गर्छ र मुद्रास्फिती कम हुँदै जान्छ। अर्को आफुलाई चाहिएको रकम प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण हुनसक्छ। कहिलेकाहिँ राष्ट्र बैंकले यति आन्तरिक ऋण उठाएर प्रयोग गर्न लागेको हो भनेर भनेको हुन्छ। त्यो रकम सरकारको तर्फबाट उठाइदिने हुन्छ। 

बुझ्ने भाषामा भन्दा
सरकारले जनता वा संघसंस्थासँग ब्याजीमा ऋण मागेको भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यो डिबेन्चर भनेकै ऋणपत्र हो। नेपाल सरकारले वा राष्ट्र बैंकले ऋण खोजेको भन्ने हो। यसको उद्देश्य, जनता अर्थात् व्यक्ति वा संस्थासँग भएको पुँजी संकलन गर्नका लागि हो। व्यक्तिसँग भएको पुजीलाई संकलन गरौं भन्ने छ भने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको हुनसक्छ। बोल–कबोलबाट डिबेन्चर दिन खोजेको छ भने व्यक्ति भन्दापनि संस्थालाई प्राथमिकता दिन खोजेको हुन्छ। कतिसम्म व्याजमा ऋण वा डिबेन्चर लिन तयार छौं भनेर भनेको हुन्छ। त्यसकारण यसको उद्देश्य र प्रयोजनका हिसाबले यसको अबधी फरक फरक हुन्छ। आम जनतालाई बिक्री गरेको ऋणपत्र वा ट्रेजरी बिल ५ बर्षको पनि हुनसक्छ।

समान्यतया यस्तो बिल किन्दा घाटा भने लाग्दैन। किनकि राष्ट्र बैंक वा सरकार नै जमानि बनेपछि उसलाई दिएको ऋण फस्ने भन्ने डर हुँदैन। तर अरु खालका बैंकहरुले दिने ब्याजदर भन्दा राष्ट्रबैंकले ल्याउने ट्रेजरी बिलमा गरिने लगानीको ब्याज कम हुन सक्छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ