बजेट प्राथमिकताका आधारमा नभई पहुँच र भनसुनका आधारमा दिइयो : डा भट्टराई

प्रकाशित २०७५ चैत २५ सोमबार

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपालको बजेट वितरण प्रणाली भद्रगोलरुपमा हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा उनले नेपालको बजेट प्राथमिकताका आधारमा नभई पहुँच र भनसुनका आधारमा वितरण हुने गरेको जिकिर गरे ।

समितिले पूर्वबजेटका सन्दर्भमा सांसदको रचनात्मक सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको सो छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने, करको दायरा बढाउनुपर्ने, समयमा पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्न नहुनेमा जोड दिए।

संविधानको धारा ११९ ले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गतेभित्र राजश्वको आयव्यय विवरण बजेट संसद्मा पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान किटान गरेको छ । उक्त अवधिलाई गणना गर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ को बजेट पेश गर्ने समय जम्मा ४५ दिन बाँकी छ । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्थानीय, प्रदेश, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारण जनताको धारणा बुझेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको सभापतित्वमा बसेको आजको बैठकले प्रमुख भन्सार कार्यालय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत भ्रमण स्थानीय तथा प्रदेश सरकार एवं निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण जनताको रायसुझाव सङ्कलन गरी प्राप्त निचोडलाई बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।