काठमाडौं। गत असोज १० गते संसदमा बोल्दै नेकपाका सांसद बिरोध खतिवडाले चिनीको आकाशिँदो भाऊप्रति सरकारको आलोचना गरेका थिए। व्यापारीले दशैँतिहारको बेला सय रुपैयाँ पुर्‍याउँछु भन्दै हिँडेको प्रसंका झिक्दै उनले भनेका थिए, “चिनीको चास्नीमा कुन कुन झिँगा लटपटिएका छन्, समय क्रममा खुल्दै जानेछन्”। 

त्यसको सात महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले ‘चिनीको चास्नीमा आफैं लुटपुटिन पुगेका’खुलासा गरेका छन्। आफु व्यापारीहरुको महाजालमा फसेको कुरा उनले व्यापारीहरुकै संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको बार्षिक साधारणसभामा सोमबार खुलासा गरेका हुन्। 

दशैं नजिकिँदै गर्दा सरकारले एकाएक भदौ मसान्तमा चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारको निर्णयपछि चिनीको मूल्य ६५ रुपैयाँबाट ठाउँ र पसल हेरी सय रुपैयाँ सम्म पुग्यो। संसदीय समितिले पटकपटक बैठक राखेर सरकारलाई चिनीको मूल्य ६५ रुपैयाँ भन्दा बढी नतोक्न तोकता पनि गर्‍यो।

व्यापारीको जालमा फसेको सरकारले न उपभोक्ता, न संसदीय समिति कस्सैको कुरा सुनेन। व्यापारीले लुट मच्चाए नै। त्यसैका लागि चिनी आयातमा रोक लगाउन उनीहरुले सरकारलाई मनाइसकेका थिए। 

सोमबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले लाज नमानिकनै भने, ‘चिनी व्यापारीहरुले गलत तथ्य सुनाएर गलत निर्णय गर्न लगाए’। उनले थपे, ‘सस्तो भएर धेरै आयात भयो अर्को वर्ष पनि बेचिसक्दैनौं भनियो। दशैंको बेला थियो, होला भनेर रोकिदिएपछि ८५ रुपैयाँ पुग्यो। त्यहि पनि पाइएन १०५ सम्म पुग्यो। नेपाल उद्योग परिसंघको बार्षिक साधारणसभामा ओलीले भनेका छन्, ‘यो व्यापार होइन, ठगी क्रियाकलाप बन्द गरौं।’विषय यहीनेर छः ‘यो व्यापार होइन, ठगी क्रियाकलाप बन्द गरौं।’ मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गठ व्यापारीलाई अनुरोध गरेका छन्। 
 
दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री चिनी व्यापारीसामु यति निरिह ?
प्रधानमन्त्री आफैंले मुख खोलेपछि उनलाई थाहा छ चाडपर्वको मुखमा गलत निर्णय गर्न लगाउने व्यापारी को को हुन्, उपभोक्ता ठग्ने को हुन्, कालाबजारी गर्ने को हुन्। त्यस्ता व्यापारीलाई अनुरोध गर्ने वा उपभोक्ता 

संरक्षण सम्बन्धी कानुनको दायरामा ल्याएर कार्वाही गर्ने ?
यस्ता व्यापारीलाई ३ वर्षसम्म सीधै जेल पठाउन सक्ने त कानुन मै छ त। सार्वजनिक ठाउँमै आफु फसेको अभिव्यक्ति दिएपछि अब प्रधानमन्त्रीको दायित्व के ? कसले तिर्छ क्षतिपूर्ती ? राजनीतिक व्यावसायीलाई चिनीका व्यापारीले मूर्ख बनाएर जनताको ढास सेक्ने काममा सरकार आफैं लागेको सन्देश त गइनै सक्यो। यदि यो प्रधानमन्त्रीको नालायकिपन होइन भने कार्वाही गरेर देखाउनुको विकल्प छैन।