काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ल्याउन लागेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको चक्करमा राज्यलाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त नोक्सानी भएको भेटिएको छ । पच्चीस लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायर्ससँग अमेरिकी डलर ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० (रु.४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख) को सम्झौता भएको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागसँगको सम्झौता अनुसार २०७५ चैत्रसम्म १३ लाख ७७ हजार ५०० सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता मितिसम्म जम्मा ४ हजार ४०३ (०.३२ प्रतिशत) मात्र कार्य सम्पन्न भएको महालेखाको भनाई छ । यसरी सम्झौता हुँदा संविधानमा उल्लेख भएको देवनागरी लिपिमा लेखिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था विपरित सम्झौता भएकोले अहिलेसम्म राखिएको ती इम्बोस्डहरु पनि काम लाग्ने स्थिति नरहेको महालेखाको भनाई छ ।  

नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था भए पनि सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अंग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा उल्लेख गर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएकोले वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई वितरण कार्य स्थगित रहेको छ ।

सम्झौता अनुसार आपूर्तकसँग भएको सम्झौतामा ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सप्लाई गरी पर्सनालाइज्ड गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्य पूरा नभए पनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने शर्त रहेको छ । यसबाट कार्यावधि सकिन लाग्दा समेत पर्सनालाइज्ड कार्य हुन नसकेकोले  टछ महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ सारांश सम्झौताअनुसार रु.४ अर्ब ५४ करोड २ लाख अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने स्थिति रहेकोले काम नभएको अवस्थामा उक्त रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।