मोदीको बायोपिक प्रतिबन्धबारे पुनर्विचार गर्न भारतीय सर्वोच्चको आदेश 

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २ सोमबार

नयाँ दिल्ली । सर्वोच्च अदालतले चुनाव आयोगलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवनीमाथि बनेको बायोपिक प्रतिबन्धबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले सो बायोपिक प्रतिबन्धबारे पुनर्विचार गरी १९ अप्रिलसम्म निर्णय लिन आदेश जारी गरेको टाइम्स अफ इण्डियाको सहयोगी कम्पनी टाइम्स नाउ न्युजले जनाएको छ । 

अदालतले निर्वाचन आयोगलाई फिल्म राम्रोसँग हेरेर प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कि नपर्ने बारे फेरि आदेश गर्न निर्देश गरेको हो । सो फैसला सीलबन्द खाममा अदालतमा पेश गर्न पनि अदालतले भनेको छ । सो मामलामा त्यसपछि सर्वोच्चले २२ अप्रिलमा सुनुवाई गर्ने भएको छ । चुनाव आयोगले लोकसभा चुनावसम्मको लागि फिल्ममाथि रोक लगाएको छ । आयोगको फैसला विरुद्ध फिल्मका निर्माता अदालत गएका थिए । 

चुनाव आयोगले चुनाव आचार संहिता लागू भएको भन्दै यो फिल्ममाथि रोक लगाएको थियो। आयोगले आफ्नो आदेशमा भनेका छन् कि चुनावको दौरान यस्तो फिल्मको प्रदर्शनको इजाजत दिन सकिँदैन । जसले कुनैपनि दल र व्यक्तिको पक्षपोषण गरेको होस् । यसभन्दा पहिले सुप्रीम कोर्टले फिल्मको प्रदर्शनमाथि रोक लगाउनेको लागि दायर रिट खारेज गर्दै भनेको थियो कि राहतको लागि निर्वाचन आयोग उचित स्थान हुनसक्छ । 

नयाँ