arrow

कानुनको त्रास : ओलीलाई मनाउन प्रचण्ड देखि हीसिला सम्मका माओवादी नेता सिंहदरबार

युद्धकालिन मुद्दा शान्ति सम्झौताकै मर्म अनुसार अघि बढाउन प्रम सकारात्मक

logo
प्रकाशित २०७२ चैत ५ शुक्रबार
Maoist-Parties-Meet-with-PM-Oli.jpg.jpeg
काठमाडौं । माओवादी विचारधारका सबै पार्टीका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर युद्ध कालका युद्ध सम्बन्धित सबै मुद्दा सत्यनिरुपण आयोगबाटै जानुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अदातलका केही निर्णयले तर्सिएका माओवादी नेताहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंह दरबारमा पुगेर त्यसो नगर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न एमाओवादी अध्यक्ष्ँ पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायनकाजी श्रेष्ठ, अग्नी सापकोटा, क्रान्तिकारी माओवादी अध्यक्ष मोहन बैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा वादल, नेकपा माओवादी अध्यक्ष मातृका यादव सहित पूर्व एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं नयाँ शक्ति अभियान संयोजक बाबुराम भट्टराई पत्नी हीसिला यमी समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगे । 
 
सर्वोच्च अदालतले केही समय अघि मात्रै उज्जन श्रेष्ठ हत्याका मूख्य योजनकाकार बालकृष्ण ढुंगेललाई आम माफी नदिने निर्णय गरेपछी माओवादी विचारधाराका पार्टीहरु कायल भएका छन् । ढुंगेल पहिले बाबुराम निकट मानिएपनि पछिल्लो समय उनीबारे थप जानकारी आएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई भेटपछी एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफुहरु अदातलका केही निर्णयले गम्भीर भएको बताए । उनल भने, ‘हिजोका युद्धकालका युद्धसंग सम्बन्धित सबै मुद्धाहरु सत्यनिरुपण (टिआरसी) आयोगमार्फत जानु पर्दछ भन्ने हिजोको शान्ति सम्झौताको पनि भावना हो ।’ अन्तरिम संविधानको पनि भावना त्यही हो । अदालतका केही निर्णयले हामी सबै माओवादीहरुलाई गम्भीर बनाएको छ , दाहाले भनेका छन् , ‘केही सामान्य अदालती प्रक्रियाबाट मात्र जानेहो भने शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना मिचिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’ त्यसकारण हामीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं । 
 
हिजोका युद्धकालिन सबै मुद्दाहरु टिआरसी मार्फत अघि बढ्नु पर्दछ । दाहाले भने, ‘ जुन हाम्रो हिजोको राजनैतिक समझदारी पनि हो, सहमति पनि र वितृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म पनि त्यही हो, त्यो बाट कतै राज्यका कुनै पनि अंग बाहिर त गएनन् ।’ हामीलाई केही निर्णयले गम्भीर बनायो । यही कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई राख्यौं–दाहालले संचारकर्मीसंग भने । दाहालका अनुसार जसका लागि जरुरी भए ऐन संशोधन गरेर जानु पर्दछ । दाहालले टिआरसी सम्बन्धि जो ऐन बनेको छ, त्योसंग सम्बन्धित हिजोका मुद्दाहरु अदालतकै समझदारीकै टिआरसीमार्फत जाने भन्ने छ, तर त्यो लचिलो भाषाको कानुनले कही बिगार्ने पो हो की भन्ने हाम्रो शंका हो –भने ।  जुन अदालतले नै हेर्ने भनि निर्णय भयो त्यसले निश्चयपनि एउटा भ्रम जस्तो स्थिति बन्यो, दाहालले थपे, ‘त्यसलाई क्लियर गर्न ऐन संशोधन र अदालतका घटनाहरुलाई शान्ति सम्झौताको स्प्रिड अनुसार अघि बढाउने बारेमा हामी सबै माओवादी धारका नेताहरुले गम्भीर रुपले कुरा राख्यौं ।’ 
 
प्रधानमन्त्रीले के भने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुहरुको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएको दाहालले सुनाए । ओलीलेबारे दाहालले भने, ‘ उहाँले पनि त्यसलाई बेलकुलै गम्भीर र सकारात्मक जवाफ दिनु भएको छ ।’ जे जरुरी पर्छ शान्ति सम्झौताको मर्म अनुशार सत्यनिरुपण (टिआरसी) आयोगबाटै जाने कुरामा सरकार गम्भीर छ भन्नु भएको छ । दाहालले थपे, ‘त्यसको निम्ती गर्नुपर्ने सबै पहल गर्छु भन्दै उहाँ प्रतिवद्ध हुनु भएको छ ।’ ओलीलाई मनाउन माओवादी नेताहरु हुलै बाँधेर सिंहदरबार पुगेका थिए ।



नयाँ