काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको खर्च प्रणालीमा कडाई गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले नयाँ बजेटमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी तथा खर्चको विषयमा दिएको सुझावमा स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च आफ्नै स्रोतबाट जुटाउनु पर्ने प्रावधान सहितको सुझाव सरकारलाई दिएको हो । नयाँ बजेटको प्रावधानहरुमा कम्तिमा पनि स्थानीय तहहरुको प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा गरिने सबै खर्चहरु सकेसम्म आफ्नै स्रोतबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको सुझाव दिईएको आयोगले जनाएको छ । आफ्नै स्रोतले नपुगेमा सीमित खर्च मात्रै बाहिरी स्रोतबाट लिन सक्ने प्रावधान गरिएको आयोगका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले जानकारी दिए ।  

आयोगका प्रवक्ता खनालले यो सुझाव बाध्यकारी रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म केन्द्रले दिएको अनुदानले नै प्रशासनिक खर्च चलाईरहेका स्थानीय सरकारहरुले अब भने त्यो अनुदान विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । साथै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कामहरुमा केन्द्र सरकार अघि नसर्न पनि केन्द्रलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । 

संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय सरकारहरुले मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्क लगायतका शीर्षकमा उठ्ने १५ प्रतिशत हिस्सा पाउनेछन् । तर, प्रशासनिक खर्चको नाममा केन्द्रले दिएको अनुदान र राजश्व भागवण्डामा परेको रकम समेत प्रशासनिक खर्चको नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनसक्ने देखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता खनालले बताएका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व स्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सो धाराको उपधारा १ ले (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् भनेको छ । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । भन्ने थप व्यवस्था उल्लेख गरेकोले पनि यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच सधैं विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । 

अहिले केन्द्र सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका एकल अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरुमा कुनै विवाद नभएपनि साझा अधिकारको सूचीको विषयमा भने विवादहरु कायमै छन् । सोही धाराको उपधारा २ मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसको न्यायोचित वितरणको जिम्मा संविधानले आयोगलाई अधिकार दिएको छ । आयोगले पनि अरु सबै विषयमा न्यायोचित वितरण भइसकेको भएपनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबारे अझै निर्णय दिन नसकिएको आयोगका सहसचिव खनालले जानकारी दिए । 

केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई दिने अनुदानको विषयमा उनीहरुले आप्mनो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रावधान संविधानले नै उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था छुट्टै कानून तयार पारी गरिएको छ ।