काठमाडौं । जब स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न र संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने क्षमताका हुन थाल्दछन् । त्यसपछि बल्ल देखिन थाल्दछ संघीयताको सुन्दर स्वरुप । विकासका कामहरु आफ्नै गाउँबाट सम्पन्न हुने र आफ्नै छिमेकीले छिमेकमा नै बसेर पूर्ण अधिकार सहित सरकारको काम गर्न थालेपछि यदि साँच्चै इमान्दार जनप्रतिनिधि छन् भने त्यहाँ देखिन्छ संघीयताको सुन्दरता । 

संविधानले राजश्व बाँडफाँट र स्रोतको रोयल्टीमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पाउने अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको पनि संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेका विषयमा नभई संविधानले स्पष्ट उल्लेख नगरी संघ र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको क्षेत्र भनेर उल्लेख गरेका क्षेत्रहरुमा मात्रै विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ ।  

अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफलमा छ । यो वर्षको बजेटको लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न किसिमका करहरुको भागवण्डा समेत गरिसकेको छ । यद्यपि प्राकृतिक स्रोतहरुबाट उठ्ने रोयल्टीको विषयमा भागवण्डा गर्न भने आयोगले अझै सकेको छैन । यही बाँडफाँटको क्रममा केही रोचक विषयहरु पनि बाहिर देखिएका छन् । 

आयोगले सवारी साधन प्रयोग गरेबापत उठाउने सवारी साधन करलाई पनि बैज्ञानिक पद्दतिबाट सबै स्थानीय तहहरुको नाममा बाँडफाँट गरिसकेको छ । यसरी कर विभाजन गर्दा सडक नै नपुगेका गाउँपालिकाहरुले पनि सो करको हिस्सा पाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका विभिन्न स्थानहरुमा सडक नै नपुगेको र सडक पुगेपनि सवारी साधन नै नभएको स्थानीय तहहरुको नाममा समेत बजेट भाग परेको छ । 

बैतडीका दुईवटा स्थानीय तहहरुमा अहिलेसम्म पनि सडक पुगेको छैन । २ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि दुई गाउँपालिकाका दुई दर्जन वडामा सडक नपुगेको हो । स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीका अनुसार सिगास गाउँपालिकाको ६ वटा वटामा सडक नै पुगेको छैन । जिल्लाको सबैभन्दा विकट सिगास गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ बाहेक अन्य सबै वडामा सडक सञ्जाल नपुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक पुगेको भनेको १ र ३ नं वडामा गाडी नै नचल्ने सडक छ । तर, २ नं वडामा कहिलेकाँही गाडी जान्छ ।  

यस्तै पुचौर्डी नगरपालिकाकाको वडा नं २, ३, ४, ८ र ९ वडा कार्यालयमा सडक पुग्न सकेको छैन । अर्काे तर्फ डिलाशैनी गाउँपालिकाको वडा नं १, ४ र ७ को वडा कार्यालय र पाटन नगरपालिकाको १, ५ र ७ नं वडा कार्यालय सडकविहीन छ भने सुर्नया गाउँपालिकाको ६, ७ र ८ मा पनि सडक पुगेको छैन । मेलौली नगरपालिकाको वडा नं ४ र दोगडाकेदार गाउँपालिकाको वडा नं १ को कार्यालय पनि सडकविहीन छ । दशरथचन्द नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक सुविधा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन् ।

तर, यी सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो भागमा परेको सवारी साधन शुल्क पाउने भएका हुन् । आयोगका अनुसार कूल सवारी करको १५ प्रतिशतले जति रकम हुन्छ । त्यसको शून्य दशमलव ००५८ प्रतिशतले हुन आउने रकम सिगास गाउँपालिकाको खातामा जानेछ । त्यस्तै, डिलासैनी गाउँपालिकालाई शून्य दशमलव ००४२ प्रतिशतले हुन आउने रकम भागमा परेको छ । यो पैसा सिधै उनीहरुको खातामा जानेछ । यदि संघीयताको यो अभ्यास भएको थिएन भने यी गाउँपालिकाहरुले सवारी साधन कर शीर्षकमा कुनैपनि कर रकम नपाउनेमा यो व्यवस्था भएसँगै स्थानीय तहलाई पनि आय स्रोत थपिएको आयोगको बुझाई छ ।