arrow

पुननिर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुको आन्दोलन फिर्ता

९० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने सहमति

logo
प्रकाशित २०७६ वैशाख १६ सोमबार
reconstruction-authority.jpeg.jpeg

काठमाडौं। सरकारले सबै माग पुरा गर्ने भएपछि, पुननिर्माणमा कार्यरत प्राविधिकहरु काममा फर्कन सहमत भएका छन्। नेपाल इन्जिनयर्स एशोसियसनको मध्यस्थातामा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र प्राधिकरणमा कार्यरत प्राविधिकहरुबीच भएको छलफलमा, माग पुरा गर्ने सहमतिभएपछि प्राविधिकहरु आन्दोलन फिर्ता लिँदै काममा फर्कन सहमत भएका हुन्।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली सहित बसेको बैठकमा, प्राविधिक इन्जिनियरहरुले राखेका ५ वटा माग मध्ये ४ वटा तत्काल पुरा गर्ने सहमति भएको छ।

सहमति अनुसार, प्राविधिकहरुले खाइपाइ आएको तलबमा दुर्गमता हेरी ४० देखि ९० प्रतिशतसम्म भत्ता दिइनेछ। त्यस्तै पाँच लाखको बिमा, स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी बस्ने छुट्टै शाखा स्थापनाका लागि जिल्लास्थित प्राधिकरण कार्यलाई पत्रचार गर्ने र सुरक्षाका लागि पनि दुई दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यलय र प्राधिकरण कार्यालयलाई पत्रचार गर्ने सहमति भएको छ।

प्राविधिक इन्जिनियरहरुले राखेको पाचौं मागः ‘स्थायित्व र कामको निरन्तरता’को विषयमा भने प्राधिकरण र संघर्ष समितिवीच छलफल जारी राख्दै माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको पुन निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिका का अध्यक्ष अविनव अमरले हाम्रा कुरालाई जानकारी दिएका छन्।

यता, प्राधिकरणले भने विज्ञप्ती जारी गर्दै, प्राधिकरणका सीइओ सुशिल ज्ञवालीले भूकम्पपीडित जनताको संवेदनशीलता र पुनर्निर्माणको महत्वलाई विशेष ध्यान दिँदै  काममा लाग्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा पुनर्निर्माण कार्यको नेतृत्व लिन प्राविधिकहरुलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

साथै अब प्राविधिक इन्जिनियरहरु काममा नगइ व्यवसायिक मूल्य मान्यता कायम गर्न नसकेको भेटिए राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभागीय कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनका महासचिव छविराज पोखरेलले इन्जिनियरिङ पेशाको गरिमालाई बढाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै पुननिर्माणको कार्यलाई ढिला गर्न र अल्झाउन प्राविधिकहरुलाई सुझाब दिएका छन्। 

प्राविधिकहरुले अतिरिक्त भत्ता र सुविधाको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएकोमा गत हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणमा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई अतिरिक्त भत्ता र सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। ९ महिनादेखिको तलबभत्ता दिनु पर्ने माग राख्दै गत फागुन २५ देखि आन्दोलनमा उत्रिएका ३ हजार प्राविधिक इन्निनियरहरुले गोर्खा भूकम्प गएकै दिन पारेर यही वैशाख १२ गतेदेखि पुननिर्माणको काम ठप्प पारेका थिए। 

सहमतिपछि प्राधिकरणले निकालेको विज्ञप्ती : 

Image may contain: text
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ