काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पेट्रोलियम पदार्थका डिपो व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहिबा। बसेको बैठकले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थ र एल्पी ग्यास वितरणका लागि डिपोसम्बन्धी भएका निर्णय र अन्य प्रक्रियाका विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले समितिले टोली बनाई निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइप लाइन र भण्डारण क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने समेत जानकारी दिए । उनले मुलुकभर धेरै विमानस्थलमा हवाई इन्धन रिफ्युलिङको कमी रहेको बताउँदै तत्काल राजविराज विमानस्थलमा हवाई इन्धन रिफ्युलिङको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा सांसद प्रकाश रसाइलीले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न किसिमका कर लगाइने भएका कारण मूल्य महँगो हुने गरेको बताउँदै नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन  सुझाव दिए । सांसद देवेन्द्र पौडेलले ग्यास सिलिण्डर विस्फोट भई मृत्युको कारण बन्ने क्रम बढेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको वितरण र मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने बताए ।

अन्य सांसदले एलपी ग्यासलाई व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि विभाजन गरी सहुलियत ग्यासलाई उचित व्यवस्थापन गरी वितरण गर्नुपर्ने, मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण विस्तार कार्य अघि बढाउनुपर्ने, समितिको निर्देशन विपरीत ग्यास वितरणको अनुमति दिएको सम्बन्धी जानकारीलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए ।    

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइनको ८७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र आगामी असार मसान्तसम्म पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइने जानकारी गराए । साथै उनले नेपाली बुलेटबाटै एलपी ग्यास ढुवानी गर्न आवश्यक तयारी गरिए पनि भारत सरकारबाट आवश्यक प्रमाणीकरण नभएका कारण ढिलाइ भएको बताए ।   

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले मुलुभर पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास वितरणको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै मुलुकभरका विमानस्थलमा हवाई इन्धन रिफ्युलिङको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै  थप गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

 बैठकमा सरितकुमारी गिरीले सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रलगायत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विषयको स्थलगत अध्ययन अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेका थिए ।