बुटवल । प्रदेश नम्वर ५ को प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन आइतबार मध्यरात १२ बजेबाट समाप्त हुदैछ। प्रदेश सरकारको शिफारिसमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले संसद सचिवालयलाई औपचारिक पत्र पठाएर मध्यरातबाट तेस्रो अधिवेशन समाप्त गर्ने निणर्य गरेको जानकारी प्रदेश सभालाई गराए ।

आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पढेर सुनाएका थिए । मंसिर २३ गतेदेखि   सुरु भएको तेस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रदेश सभाबाट ३८ वटा बिधेयक पारित भईसकेको सभामुख घर्तिले जानकारी दिए ।

यसअघि आइतबारको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले चाहेअनुसारका कानुन बनाउन नपाएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले साझा सूचीका कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नपाएको बताए ।

तरपनि हामीहरुले संघीय सरकारले कानुन बनाउने बेलासम्मका लागि तयारी गरेका छौं, उनले भने - ‘ हामीले गर्नुपर्ने तयारी गरेका छौं, संघीय सरकारले बनाउनेबित्तिकै ती विधेयक प्रदेश सभामा आउँछन् ।’  उनले प्रदेश सरकार संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रदेशलाई स्थापित गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए ।
 
यो वर्ष आवधिक योजनाको वर्ष र कानुन निर्माणको वर्षका रुपमा लिएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा प्रदेश समृद्धिको आधार तयार गर्न प्रदेश सरकारले सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढिरहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वैशाख अन्तिममा प्रदेश विकास परिषद् मार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहको बजेटलाई समेत प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिने बताए ।

भाषाका कारण मात्रै नागरिकताबाट बञ्चित हुन नहुने बताउदै उनले भने- ‘आप्रवासीले नागरिकता पाउने अवस्था भएको भए रोकौं, रैथाने मधेशीहरुलाई पाखा लगाउने गरी आप्रवासीले नागरिकता लिने गरेको भए सबै मिलेर रोक्नुपर्छ । ’

आप्रवासीले नागरिकता लिएका कारण रैथाने मधेशीको अधिकार खोसिने भन्दै उनले मधेशकै बासिन्दाले त्यसतर्फ चासो दिनुपर्ने बताए ।

यसअघि प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपाका सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सभालाई व्यवस्थित गर्ने काम सकिएको भन्दै प्रदेश सभालाई अरु क्षेत्रमा स्थापित गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
 
प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण भएको र केही निर्माणका क्रममा रहेको भन्दै उनले हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रुपमा सफल भएको बताए ।
 
कांग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद डिल्ली चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका अधिकारमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुदै अधिकार लिनुपर्ने बताएका थिए ।