काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले आउने आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाका कार्यहरु गर्न १ सय ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षीय योजनाको कार्यान्वयनका लागि यसअघि कूल  ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गरीएको थियो।

नेपाल सरकारको बजेटरी प्रणालीबाट नेपाल सरकार र  दातृ निकायको स्रोत समेत गरी कुल ६ खर्ब ३० अर्ब बराबरको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरीएको थियो। नेपाल सरकारमार्फत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान सहित २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने निर्देशक समितिको बैठकले अनुमान गरेको छ। त्यसअतिरिक्त विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु एवं निजी क्षेत्रहरुबाट पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरु भइरहेका छन् ।   

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको भन्दै बाँकी कार्य सम्पन्न हुने अवधि बजेट परिचालनमा भर पर्ने बताए। बैठकमा प्रस्तुत वित्तीय योजनाको खाकालाई आधार मानी आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैबिच, प्राधिकरणको कार्यकाल अब २० महिना मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा पुनर्निर्माणका मूलभूत कार्यहरु सक्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । प्राधिकरण समयावधि बढाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राविधिक कारणले केही काम बाँकी रहे सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई वा अब गठन हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने स्पष्ट पारे। 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, प्राधिकरणको पहलमा कम्तिमा ७५ वटा एकीकृत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने लगायतका योजनाहरुलाई समेटिएको छ।

निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी निजी आवासतर्फ ८१ प्रतिशत, विद्यालयतर्फ ८८ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्थातर्फ ६६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदातर्फ ५९ प्रतिशत, सुरक्षा निकायका भवनतर्फ ५६ प्रतिशत  र सरकारी भवनतर्फ ९८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।