२०६६को राजपत्रका कारण संकटमा 'स्प्रीट' उत्पादकहरु, सस्तो भन्सारले झनै पीडा 

सुदर्शन अर्याल, प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ १ बुधबार
तस्वीर : वेव

काठमाडौं । सरकारको कूल राजश्वको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मदिरा उद्योगीहरु यो व्यवसायलाई तरबारको धारमा चलेको व्यवसाय सम्झन्छन् । एकातर्फ कतिपय घरेलु मदिराहरुको कारण समाजमा देखिएका विकृतिको दोष बोक्नुपर्ने र अर्काे तर्फ सरकारको हरेक वर्षको राजश्व लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व पनि मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थहरुमाथि नै थोपरिन्छ । अर्थात् बजेटको रकम पुर्याउनकै लागि पनि विभिन्न शीर्षकमा यो क्षेत्रमा कर बढाईन्छ । 

बजेटको रकमलाई आधारमान्दा झण्डै १५० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मदिरा उद्योग र व्यवसायबाट सरकारी ढुकुटीमा राजश्व जाने गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रहेको चेतावनीमूलक चिह्नको साथमा राजश्व उठाउने यही मदिरा उद्योगको क्षेत्र सरकारका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्यामा पर्न थालेको छ । 

हाम्राकुराले विभिन्न मदिरा उद्योगहरुसँग विवरण माग गरी तयार पारेको आँकडा अनुसार मदिरा व्यवसायीहरु वर्षेनी बढ्ने विभिन्न शीर्षकका शुल्कका कारण भन्दा विदेशबाट आउने मदिराको कच्चा पदार्थका कारण समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको छ । पहिले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाईएको मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ (स्प्रीट)को तत्कालीन सरकारले २०६६ कात्तिक १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फुकुवा गरेसँगै नेपाली मदिरा कच्चा पदार्थ उत्पादकहरु समस्यामा पर्न सुरु भएको देखिन्छ । 

नेपालमा नै पूर्ण क्षमतामा उद्योगहरु सञ्चालन गर्न पाउने हो भने नेपाललाई आवश्यक पर्ने कूल स्प्रीटभन्दा वार्षिक २ करोड लिटर बढी उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ । तर, विदेशी स्प्रीटकै कारण नेपाली उद्योगीहरुले अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा ती उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले यदि नेपालमा स्प्रीट मात्रै होईन नेपालमा उत्पादन हुँदा हुँदै पनि विदेशबाट आयात गरिने मदिरा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा उत्पादन हुँदा हुँदै पनि विदेशी मदिरा आयात गरिँदा नेपाली उद्योगहरुलाई भने यसले समस्या पार्ने बताए ।

दुई वर्ष अघि राष्ट्रिय समाचार समितिको एक रिपोर्टले नेपालमा चामल र रक्सिको आयात हिस्सा झण्डै बराबर रहेको उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को तथ्यांकलाई आधार मानेर तयारपारेको सो रिपोर्ट अनुसार २५ अर्बको चामल आयात हुँदा सो वर्ष नेपालले १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको मदिरा आयात गरेको थियो । जसमा मदिराको कच्चा पदार्थ स्प्रीट समेत समावेश गरिएको छ । यसरी आयात हुने सामग्रीहरुमा केही नेपालमा उत्पादन नहुने ब्राण्डेड मदिराको हिस्सा बाहेक सरकारले स्प्रीट नियन्त्रणमा कडाई गरिदिने हो भने यो आयात धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुनसक्ने दाबी मदिरा व्यवसायीहरुको छ । 

सरकारको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कूल मदिरा विक्रीको झण्डै एक चौथाई भागमात्रै आयातित मदिराको हिस्सा छ । यति धेरै राजश्वको हिस्सा रहेको मदिरा उद्योगहरु पनि विदेशी ब्राण्डको कच्चा पदार्थको आयातका कारण समस्यामा पर्न थालेका छन् । मदिरा बनाउनको लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउन कडाई नगर्दा नेपाली उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । जसले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु नै धरासायी बन्ने स्थितिमा पुगेका छन् । 

नेपालमा उत्पादन हुने स्प्रीटको मूल्य विदेशबाट आयात गर्ने स्प्रीटको मूल्यको तुलनामा केही महंगो हुने गरेको छ । निर्यात कम्पनीलाई सम्बन्धित देशले दिने सहुलियत र ठूला ठूला कम्पनीमा उच्च परिणाममा उत्पादन हुने स्प्रीट नेपालमा ल्याउँदा यहाँको स्थानीय उत्पादन भन्दा २० रुपैयाँ जति सस्तो पर्ने गरेको छ । तर, यसले स्थानीय कम्पनीहरु धरासायी हुने र सरकारसँग रहेको विदेशी मुद्रा बाहिरिने समस्या पनि बढाउने गरेको छ । एक आँकडाका अनुसार नेपालमा मदिरा बनाउनको लागि खपत हुने मध्ये एक तिहाई स्प्रीट विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । नेपालमा अहिले अनुमानित ३ करोड लिटर स्प्रीट खपत हुने गरेको छ । जसमध्ये २ करोड नेपाली उत्पादन र एक करोड विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको छ । नेपालमा स्प्रीट उत्पादन गर्ने कम्तिमा १६ वटा कम्पनीहरु रहेका छन् । उनीहरुसँग वार्षिक ५ करोड लिटर स्प्रीट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । तर, विदेशी कम्पनीको आयातका कारण कम्पनीहरुले पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । 

साविकमा मदिरा उद्योगमा कच्चा पदार्थको रुपमा पैठारी गरिने माल्ट स्प्रीट बाहेकका अन्य ६० प्रतिशत भन्दा बढी अल्कोहल भएका मदिराहरु नेपाल भित्र आयात गर्नको लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाईएको थियो । तर, २०६६ साल कात्तिक १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिबन्धित सूचीबाट स्प्रीटलाई हटाएर सो समेत आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाली उद्योगहरु समस्यामा पर्न थालेका हुन् । 

व्यवसायीहरुका अनुसार अहिले ६० देखि ६८ प्रतिशत भन्दा कममात्रामा अल्कोहल युक्त मदिराको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने माल्ट स्प्रीट जस्ता वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छैन । तर, नेपालमा उत्पादन हुने खालका स्प्रीटहरुमा समेत सरकारले कडाई नगर्दा स्थानीय उत्पादनहरु समस्यामा परेका हुन् । यस्तै प्रकृतिका कच्चा पदार्थलाई सार्कका अरु मुलुकहरुमा भने आयातको लागि उच्च शुल्क लिने गरिएको छ । 

सार्कमा कुन् देशका कति छ स्प्रीटको भन्सार दर ?
मदिरा उत्पादनको कच्चा पदार्थ (स्प्रीट)को आयातमा नेपाल बाहेकका विभिन्न मुलुकहरुले उच्च शुल्क लिने गरेका छन् । तर, नेपालमा भने स्थानीय उत्पादन धरासायी हुने स्थिति आउँदा समेत सरकारले कम शुल्कमा नेपाल भित्रिन दिने गरेको छ । जसको कारण एक तिहाई स्प्रीट विदेशबाट आयात हुँदा यसले पनि व्यापार घाटा बढाउन सहयोग गरिरहेको छ । 

नेपालमा एक लिटर स्प्रीटको लागि प्रति लिटर ३० रुपैयाँ आपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यो शुल्क भारतमा १५० प्रतिशत रहेको छ । जसलाईनेपाली रुपैयाँमा समायोजन गरेर हेर्दा प्रति लिटर १०० रुपैयाँ हुन आउँछ । एक लिटर स्प्रीट आयात गर्दा श्रीलंकामा स्थानीय मुद्रा ८०० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्दछ । जुन नेपाली मुद्रामा हिसाव गर्दा ५५० रुपैयाँ प्रति लिटर हुन आउँछ । भुटानमा भने यसको प्रति लिटर १०० रुपये तोकिएको छ । जुन नेपाली मुद्रामा हेर्दा १६० रुपैयाँ हुन आउँछ । यसमा सार्कको सबैभन्दा बढी शुल्क लिने श्रीलंकाले नेपालको भन्दा १८ गुणा बढी भन्सार शुल्क उठाउने गरेको छ । 

कस्तो छ नेपालमा मदिरा उद्योगहरुको अवस्था ?
नेपालमा कुनैपनि विषयगत उद्योगहरुको विस्तृत विवरण उद्योग विभागमा सजिलै पाउन सकिँदैन । अरु उद्योगहरुजस्तै मदिरा उद्योगको बारेमा पनि विस्तृत विवरण उद्योग विभागबाट मात्रै नपाईएपछि हामीले विभिन्न उद्योगीहरुसँग नै यस विषयमा विवरण माग गरेका थियौं । विभिन्न मदिरा कम्पनीहरुसँगको कुराकानीको आधारमा हाम्राकुराले तयार पारेको विवरण अनुसार नेपालमा ९ वटा वियर कम्पनी, ७६ वटा मदिरा उद्योग र २२ वटा वाईन उद्योगहरु रहेका छन् । जसमा कूल १०० अर्बको हाराहारीमा लगानी रहेको देखिएको छ ।

हाम्राकुरालाई हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरुबाट प्राप्त विवरणको आधारमा मदिराजन्य व्यापारमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । जसबाट मदिरा कूल १२ करोड ७५ लाख लिटर प्रति वर्ष उत्पादन हुने गरेको छ भने वियरहरु १३ करोड ४० लाख लिटर प्रति वर्ष उत्पादन हुने गरेको छ । वाईन भने केवल ३९ लाख लिटर मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । 

विभिन्न कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार कम्पनीमा कूल ४० हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । यहि संख्या मदिराजन्य पदार्थको व्यापारमा १ लाख ५० हजार जनाले रोजगारी पाईरहेका छन् । मूल्यका हिसावले आन्तरिक व्यापारको २५ देखि ३० प्रतिशतको हिस्सा आयातले ओगटेको छ । यसमा अबैध घरेलुु मदिराको स्थिति आन्तरिक उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । 

कूल राजश्वको २० प्रतिशत अर्थात् करिब १५० अर्बको योगदान यस क्षेत्रबाट रहेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ त अन्तशुल्कबाट मात्रै उठ्ने गर्दछ । यस बाहेक पनि यो उद्योगसँग आश्रित रहेका यातायात, कार्टुन, लेबल विर्काे लगायतका दर्जनौ उद्योगहरु समेत यसको सहायक कम्पनीको रुपमा सञ्चालित छन् । 
 

नयाँ