काठमाडौं । आर्थिक संकटको मुकावला गरिरहेको पाकिस्तानको लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले राहत दिने भएको छ । कर्जाको दबाबमा फस्दा अर्थतन्‍त्र संकटोन्मुख भएको पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थालाई स‌ंकटबाट बचाउनको लागि आईएमएफले ६ अर्ब डलरको 'बेलआउट प्याकेज' दिने फैसला गरेको हो । आईएमएफसँग पाकिस्तानको यो सम्झौता अबको तीन वर्ष ३ महिनाको लागि भएको हो । आईएमएफले तीन वर्षसम्ममा पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थालाई माथि उकास्नको लागि ६ अरब डलरको बेलआउट प्याकेज दिनेछ ।

अहिले यो सम्झौता कर्मचारीहरुको स्तरमा मात्रै भएको छ । यसलाई औपचारिक मञ्जुरी दिन भने बाँकी नै छ । अधिकारीहरुबीचको कुराकानीपछि वाशिङ्गटनमा आईएमएफ बोर्डका निर्देशकले यस सम्झौतालाई मञ्जुरी दिनेछन् । त्यसपछि पाकिस्तानलाई आर्थिक मद्दतको बाटो खुल्ला हुनेछ । वित्त, राजस्व एवं आर्थिक मामलामा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानका सल्लाहकार डा अब्दुल हफिज शेखले स्वयं यस विषयमा पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए । आईएमएफ पाकिस्तानलाई आगामी तीन वर्षसम्म  ६ अरब अमेरिकी डलरको बेलआउट प्याकेज दिनेछ ।

विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार पछिल्लो २९ अप्रिलबाट यस विषयमा अधिकारीहरुबीच 'म्याराथन कुराकानी' भइरहेको थियो । सोही छलफलपछि आइएमएफ यो निष्कर्षमा पुगेको हो । अहिलेको यो सम्झौता ७ मे सम्म पूरा हुने बताइएको थियो । तर, अन्तिम सहमति आइतबार मात्रै भएको हो । 

पाकिस्तान अहिले ठूलो आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री इमरान खान सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती पाकिस्तानलाई यस हालतबाट उम्काउनु हो । यही कारण गत अगस्ट महिनामा खानले पहिलो पटक शासनसत्ता सम्हालेपछि इमरान सरकार आईएमएफसँग यस राहत प्याकेजको माग गरिरहेको थियो । एक वर्षपछि इमरान सरकारको त्यो प्रस्ताव आइएमएफले स्वीकार गरेको हो । 

पाकिस्तान १९५० मा आईएमएफको सदस्य बनेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म पाकिस्तानले अहिलेसम्म २१ पटक वेलआउट प्याकेज लिइसकेको छ । यस पटक सम्झौता पाकिस्तानको २२ औं वेलआउट प्याकेज हो । 

पाकिस्तानमाथि कर्जाको चाङ
पाकिस्तानको सार्वजनिक कर्जा बढेर झण्डै २८ लाख करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यसरी पाकिस्तान अब कर्जाको लागि समेत निर्धारित उच्चतम सीमासमेत पार गरिसकेको छ र अर्थव्यवस्था तथा उसका मानिसहरुको भविष्य समेत खतरामा परेको छ । 

पाकिस्तानको केन्‍द्रीय बैङ्क स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानद्वारा हाल जारी आँकडाहरुबाट यो जानकारी आएको छ कि पछिल्लो महिना अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो अनुमान जारी गरेको थियो । २०१८-१९ मा पाकिस्तानको वित्तीय घाटा जीडीपीको ८ प्रतिशतसम्म तय भएको थियो । २०१९-२० मा यो बढेर ८ दशमलव ७ प्रतिशत हुनेछ । मौजूदा वित्त वर्षमा पाकिस्तानको कर्जा-जीडीपी अनुपात बढेर ७२ दशमलव २ प्रतिशतसम्म पुगेको छ र २०१९-२० मा यो बढेर ७५ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको छ ।