काठमाडौं। प्राचीन ग्रिसमा पान्डोरा नाम गरेकी एउटी महिलालाई भावीले एउटा बाकस दिए। उनलाई त्यो बाकस सुरक्षित राख्न तर कहिल्यै खोलेर नहेर्न भनियो, तर त्यो बाकसमा के थियो भनेर ती भावीले महिलालाई भनेका थिएनन्। संसारका सबै दुःख, पीडा, द्वेष, अशान्ति, अशिक्षा, रोग भोक जस्ता नकारात्मक पक्षहरुलाई त्यही सन्दुकमा कैद गरिदिएका थिए ती भावीले। तर जब ती महिलाले आफ्नो कौतुहलतालाई नियन्त्रण गर्न सकिनन् र त्यो बाकस खोलेर हेरिन्, यी सबै कुराहरु छताछुल्ल भए, संसार फेरि अशान्तमय भयो।

आर्थिक विकासको प्रस्थानविन्दु भन्दै ल्याउन लागिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट त्यस्तै बाकस (ब्रिफकेस) खुल्न अब १० दिनमात्रै बाँकी छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्छ। त्यस्तै प्रदेशहरुले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १५ गते बजेट घोषणा गर्नेगरी अभ्यास सुरु गरिएको छ। यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहलाई असार १ र १५ गते नै बजेट घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ कुनै कानूनी व्यवस्था छैन।

संघीयताको निगमनात्मक अभ्यास गरेको नेपाली राज्यसंयन्त्रमात्रै नभएर जनमानसमा समेत त्यस्तै धारणा विकास भएकोले संघीय मोडेलमा तेस्रो बजेट आउँदैगर्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटप्रति खासै चासो छैन, त्यसो त प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत जाने रकमबाहेक अन्य उल्लेख्य स्रोतहरु छैन। त्यसैले संघीय बजेटकै आसपासमा ती बजेटहरु घुमेको देखिन्छ।

संघीय बजेट आकर्षणको केन्द्र बन्नुको पछाडि अर्को महत्वपूर्ण कारण हो कर्मचारीको सेवा सुविधाको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) तथा अन्य अनुदानहरु। संघीय सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान र बढाएको तलब स्केलअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा ती सरकारमातहत रहेका वा सरकारी लगानी भएका क्षेत्रहरुमा काम गर्ने कर्मचारीका सेवासुविधा निर्धारित हुन्छन्। आफ्नै स्रोतबाट मात्रै अनुदान र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण एकाध स्थानीय तहहरुबाहेक कुनैपनि प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट विभिन्न अनुदान र भत्ताहरु पाउने आश आम जनतामा छैन, यसैले पनि उनीहरुलाई यही बजेट नै चासोको केन्द्रमा छ। सानो अर्थतन्त्र, न्यून आयस्रोत र कार्यक्षमता तर ठूला सपना र अपेक्षाले ग्रस्त नेपाली समाज हरेक वर्ष यही बाकसको आशामा हुन्छन्, तर जब हिउँद लाग्दै जान्छ, त्यो आशा मर्दैजान्छ र वसन्तसँगै नयाँ पालुवा फेरि पलाउन थाल्छ, नेपालीहरुको नियति नै यही हो।

यो बजेटबाट सदाझैं कर्मचारीहरुलाई आफ्नो सेवासुविधाहरुमा आकर्षक वृद्धि गराउनु छ। वृद्धवृद्धा, अपांग, एकल महिलाहरु आफूले पाउने भत्तामा उच्च वृद्धिको आश छ। उता राज्यको पहुँच रहेका सांसदहरु आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्नेगरी रकम छुट्याउने दौडधुप पनि सिंहदरबारमा खपिसक्नु छैन। प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता सम्मानित र शक्तिशालीहरु त चिठी लेखिरहेका छन् भने अरुको दौडधुप अनपेक्षित पनि होइन।

उता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरु पूरा गर्नुपर्ने र नयाँ परियोजनाहरु निर्माणका अपेक्षाहरु पनि तत्तत् क्षेत्रहरुमा छन्। प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने, प्राविधिक शिक्षालय बनाउने, कालोपत्रे सडक पर्‍याउने, स्थानीय बजारको विकास गर्ने, विद्युत्, खानेपानी सिँचाई पुर्याउने जस्ता अत्यन्तै आधारभूत विषयहरु सम्बोधन गर्नुनै छ। 

संघीय सरकारका मात्रै देशभर २००० भन्दा बढी परियोजना सञ्चालित छन्। संघीय सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजेटको आकार सिलिङभन्दा दोब्बर हुँदा पनि नधान्ने तर्कहरु आइरहेका छन्। तर राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई १४ खर्ब ९८ अर्बको मात्रै बजेट सिलिङ दिएको छ, यो आकार अघिल्लो आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटभन्दा करिब १५ प्रतिशत बढी हो। तर सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् निर्धारण गरेका लक्ष्यका आधारमा यो खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशत भन्दा पनि बढी हो।

उता उद्योगी व्यवसायीको आ–आफ्नै अपेक्षा छ। शुक्रबारमात्रै उनीहरुले संयुक्त रुपमा सरकारलाई आफ्नो मागहरु बुझाएका छन्। उनीहरुले प्रस्तुत गरेको मागमा भ्याटलाई १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, संस्थागत आयकरको सीमालाई ५ प्रतिशत घटाउन माग गरेका छन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था र नकारात्मक बाह्यता भएका वस्तुमा ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाको हकमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ। त्यसबाहेक पनि सेवा र सहुलियतका व्यवसायीका मागहरु पनि कम छैनन्।

देशमा रहेका यीनै स्वार्थसमूहको परस्पर विरोधी स्वार्थको बीचमा रहेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र सन्तुलन, रोजगारी तथा आयमा वृद्धिका अपेक्षाहरु पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।

अर्थतन्त्रको राम्रो जानकारी भएको भनिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको मानसिकता नै विचलित भइसकेको उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले बताउँछन्। देशको हालको परिस्थिति र सरकारी ट्रेजरीको अवस्थाका आधारमा चालु खर्चमा भारी वृद्धि हुनेगरी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने विषय सम्भव नदेखिए पनि उनी हाल बजेटलाई सोसियल पपुलारिज्म र इकोनोमिक रियालिज्मको समिश्रणको रुपमा अथ्र्याउन थालेका छन्, यसको अर्थ उनी पपुलिष्ट बजेटका लागि तयारी गरिरहेका छन्।

आगामी बजेटमा कर्मचारीहरुको सेवासुविधा मात्रै कम्तीमा २५ प्रतिशत बढाउनेगरी तयारी भएको बुझिएको छ। २० प्रतिशतमात्रै तलब बढाउने तयारीमा कर्मचारीहरुको दवावका कारण सरकारी खर्च एक चौथाई वृद्धि हुने निश्चितजस्तै भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्ब १७ अर्बको खर्च अनुमान गरिएको कर्मचारी सेवा सुविधामा यो वृद्धिसँगै करिब डेढ खर्ब पुग्छ। यो वृद्धिसँगै पेन्सन तथा उपदानबापत हुने खर्च समेत सोही अनुपातमा वृद्धि हुनेछ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा खर्चमा हुने वृद्धिले यो वर्ष विनियोजित एक खर्ब १२ अर्बको बजेटपनि डेढ खर्ब नाघ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

उता स्रोततर्फ भने सरकारको हालत ज्यादै नाजुक छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म सरकारले लक्ष्यभन्दा पनि कम राजश्व संकलन गरेको छ। उता वैदेशिक सहायताहरु क्रमशः गुमाउँदै गएको सरकारले वैदेशिक सहुलियतपूर्ण ऋणमा समेत उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। नयाँ सरकार गठन भएको डेढ वर्षमा कुनैपनि सरकारले नेपाललाई विशेष अनुदान र सहुलियतहरु उपलब्ध गराएका छैनन्। 

यस्तो अवस्थामा सरकारको बजेट घाटा पूर्तिको स्रोत आन्तरिक ऋण नै हो तर देशबाट आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित हुनजान्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा व्याजदर करिडोरको उच्च सीमामा विन्दुमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। बैशाख ३० र जेठ २ गते उठाएका विकास ऋणपत्रको अधिकतम बोलबोल दर नै ६.५ प्रतिशत थियो। सरकारले नै यति चर्को लागतमा ऋण लिएर सार्वजनिक प्रशासनमा लगानी गर्दा देशले कति प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने ? वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो।

यो वर्ष देशले एउटै भए पनि राहतको महशुस गरेको छ, त्यो हो मुद्रास्फीति नियन्त्रण। ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो ५ प्रतिशतभन्दा तल नै सीमित छ, त्यसैले महँगी बढेको आवाज यो वर्ष सुन्नुपरेन। व्यापारी समाजलाई जे भए पनि कामदार समाज यसबाट लाभान्वित भए। तर बजेटमा तलब बृद्धिको घोषणा हुनेवित्तीकै त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव बजारमा पर्छ र त्यसको प्रतिक्रिया बजारले दिन थाल्छ। यसले जीवनशैली महँगो बनाउने मात्रै होइन, विकास निर्माणका आयोजनाहरुको लागतलाई पनि माथि पुर्याइदिन्छ र अर्थतन्त्रलाई महँगीको दुष्चक्रमा फसाउने सम्भावना बढाउँछ।

त्यसैले स्रोत र क्षमताविनाको नयाँ सरकारको सोसियल पपुलारिज्मसहितको बजेटको ब्रिफकेसलाई यो पंक्तिकारले प्राचीन ग्रिसकी पान्डोराको त्यही बाकससँग तुलना गरेको हो र हालका विज्ञ अर्थमन्त्रीलाई पान्डोरासँग। तर त्यस्तो नहोस्, शुभकामना