काठमाडौं । खोजपत्रकारितालाई बन्द गराउन सहज हुनेगरी संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरित मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएको सरकारले राजश्व चुहावटका लागि सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई भने सामान्य कारबाही गरी उन्मुक्ति दिने ऐन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले चुहावटमा संलग्नलाई सहयोग गरेको प्रमाणित भएपनि विभागीय कारबाही मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिन प्रस्ताव गरेको हो । 

ऐनको दफा ३४ (क) मा विभागीय कारबाही सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । जसमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको वा बदनियत साथ राजस्व चुहावटमा मद्दत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ र त्यसरी मर्का पर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावटको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको, पदीय आचरण सम्बन्धी कुरा उल्लङ्घन गरेको वा लापरवाहीपूर्वक कार्य गरी राजस्व चुहावट हुन गएको देखिएमा त्यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आधार र कारण सहित विभागीय कारबाहीको लागी विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्को तर्फ राजस्व चुहावट गर्ने कसुरदारलाई गराइने सजाय पनि सरकारले कटौती गरेको छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को संशोधन गरी २०७५मा तयार पारिएको ऐनले राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई विगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनमा कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसमा कुनैपनि विगोको सीमा नतोकी ३ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकको दफा २३ ले ५० लाख रुपैयाँसम्मको विगो रहेको आरोपीलाई ६ महिना मात्रै कैद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । जसमा विगोको १०० प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना गराउने प्रस्ताव गरेको छ । जबकि मौजुदा कानूनमा दोब्बर जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, अहिले प्रस्तावित कानूनले पुरानो मौजुदा कानूनका केही प्रावधानहरु थप गरी ५० लाख भन्दा बढी राजश्व cfचुहावट गर्नेले वदनियतपूर्वक चुहावट गरेको थिएन भने त्यसलाई कूल सजायको ५० प्रतिशत मात्रै सजाय तोकिने उल्लेख छ । यसले गर्दा पनि राजश्व चुहावट गर्नेलाई भने कम सजाय तोकिएको हो । विधेयकमा ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगो ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ भने एक करोड रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मको विगोमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । तीन करोड रुपैयाँ भन्दा माथि भने जतिसुकै विगो भएपनि तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । 

यसबाहेक पनि विधेयकमा तोकिए बमोजिमको कर रकम समयमा नबुझाएमा सरकारले व्याज सहित असुल गर्नसक्ने र कुनै कम्पनीले तोकिएबमोजिमको कसुर गरेमा त्यस कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले समेत कसुर गरेको ठहर हुने लगायतका प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।