अब सरकारी उद्योगको कपडा कर्मचारीले अनिवार्य किन्नुपर्ने

प्रकाशित २०७६ जेठ १३ सोमबार

विराटनगर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले हेटाँैडा कपडा उद्योगबाट उत्पादन हुने कपडा अनिवार्यरूपमा सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा सोमबारसञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले उद्योग भाडामा सञ्चालन गर्ने र नेपाली सेना, प्रहरीले आवश्यकताअनुसारको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री यादवले उच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनपछि सरकारद्वारा सञ्चालित रुग्ण उद्योगहरू गोरखामा रहेको रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बुटवलको धागो उद्योग व्यवस्थितरूपमा सञ्चालनका गर्ने जानकारी दिए । उनले विगत पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई रु एक अर्ब १० करोड भुक्तान गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री यावदले विगतको सरकारले निजी क्षेत्रलाई सरकारका उद्योग कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै आगामी दिनमा सरकारले निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने विश्वास दिलाए।

उनले विराटनगर जुट मिल एउटा परिवर्तनको प्रतीकको रूपमा रहेको चर्चा गर्दै यसलाई सञ्चालन गरी जिउँदो सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्ने वर्तमान सरकारको सोच रहेको छ भने।

मन्त्री यादवले चिनी उद्योगी बच्नुपर्ने, उपभोक्ताले शुपथ मूल्यमा वस्तु पाउनुपर्ने र किसानले समयमा रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने अवधारणाको सोचअनुसार सरकारले कार्य गरिहेको र यो समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।