काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आईतबार दिएको जानकारी अनुसार नेपाल सरकारको कूल खर्च आईतबारसम्म ७ खर्ब ४० अर्ब ७५ करोड भएको छ । तर, त्यसको ठीक भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको सरकारको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले भने ५ खर्ब ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । किनकी हाम्रा आर्थिक सर्वेक्षण साढे २ महिना पुराना तथ्यांकहरु समेटेर तयार पार्ने गरिन्छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुनुभन्दा करिब एक साता अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । विशेषगरी त्यसमा मुलुकको वित्तीय स्थितिबारे उल्लेख गरिएको भएपनि वैदेशिक व्यापार, सरकारी खर्च तथा राजश्व लगायतका विषयमा हरेक महिना राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने तथ्यांकहरु सोमबार अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको भन्दा बढी अद्यावधिक छन् । 

आर्थिक सर्वेक्षणमा मुलुकको विविध पक्षको विश्लेषण गरिने हुनाले यो सर्वेक्षण वर्षभरीको आर्थिक स्थितिबारे जान्नको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यसमा हुने पुराना तथ्यांकहरुका कारण भने धेरैलाई समस्या हुने गरेको छ । जतिबेलासम्म बजेटलाई जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्ने गरी अनिवार्य गरिएको थिएन । त्योभन्दा केही वर्ष अघिदेखि नै आर्थिक सर्वेक्षणमा पहिलो ८ महिनाको विवरण समेट्न थालिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५को आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा त्यसमा अहिलेको जस्तो ८ महिनाको भनेर विवरणमा उल्लेख गरिएको पाईँदैन । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले आफू मुख्यसचिव हुँदा असारको सुरुमा समेत बैशाख महिनासम्मको विवरण उल्लेख गरेर आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने गरेको बताए । यद्यपि २०६७/६८ सालदेखिका आर्थिक सर्वेक्षणमा भने आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको विवरण समेटेर नै आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने गरिएको देखिन्छ । यहि परम्परा अहिलेसम्म चल्दै आएको छ ।  

तर, एक दशक अघिको र अहिलेको अवस्था भने उस्तै छैन । अहिले सरकारी खर्च लगायतका यावत विषयहरु एक क्लिकको आधारमा जान्न सकिने प्रविधिको विकास भईसकेको छ । अझ यो सरकार आएपछि त झनै प्रविधिको विकासलाई विशेष महत्व दिएर अघि बढेको देखिन्छ । तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि पुरानै शैलीबाट ८ महिनाको मात्रै विवरण समेटेर सर्वेक्षण तयार पारिएको छ । 

के सम्भव छ बैशाख मसान्तसम्मको विवरणहरु आर्थिक सर्वेक्षणमा समेट्न ?
हामीले यही प्रश्न पूर्व अर्थमन्त्री राम शरण महत र पूर्व मुख्य सचिव कोइरालालाई गरेका थियौं । अर्थमन्त्रालयको प्रक्रियाको विषयमा दखल राखेका यी दुबैले अहिले विकास भएको प्रविधिका कारण अर्थमन्त्रालयले चाहाना राख्ने हो भने पहिलो १० महिनासम्मको विवरणहरु आर्थिक सर्वेक्षणमा समेट्न सकिन्छ । पहिले जस्तो एक एक गरेर हिसाव गर्नुपर्ने प्रणाली नरहेको भन्दै उनीहरुले सिस्टमले हरेक दिनका खर्च र आम्दानीको विवरण तयार पार्छ भने झण्डै १५ दिनमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई अद्यावधिक गर्न नसक्ने भन्ने विषय नरहेको उनीहरुको बुझाई छ ।

यो सरकारको मात्रै नभई वर्षौंदेखि चल्दै आएको पहिलो ८ महिनाको विवरणमात्रै सर्वेक्षणमा समेट्ने परिपाटीका कारण संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन आफैंमा नयाँ भएपनि यसमा समेटिएका विवरणहरु भने बासी हुने गरेका छन् । जानकारहरु अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले हाईसन्चो रुपमा काम नगर्ने र सक्रिय भएर काम गर्ने हो भने १३ दिनमा सहजै आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्न सकिने बताउँछन् । 

पूर्व अर्थमन्त्री महत अहिले भएको प्रविधिको विकासका कारण जेठ मसान्तसम्मकै विवरण आर्थिक सर्वेक्षणमा समेट्न पनि असम्भव नरहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरणहरु हरेक महिना तयार पार्ने र महालेखाले दैनिक आम्दानी र खर्चको विवरण समेत तयार पारिरहने भएकोले सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्दा बैशाख मसान्तसम्मकै विवरण समेट्न सक्ने महतले बताए । 'विगतका वर्षहरुदेखि नै चल्दै आएको विषय भएकोले सरकारले सोही कामलाई निरन्तरता दिएको हुनसक्छ ।' पूर्व अर्थमन्त्री महतले भने 'यदि अर्थमन्त्रालयले चाहने हो भने बैशाख मसान्तसम्मकै विवरण समेट्न सकिन्छ, यो असम्भव छैन।' आन्तरिक प्रक्रिया त्यति लामो नहुने भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले अर्थ र राष्ट्र बैंकको विवरण अघिपछि हुनु त्यति समस्याको विषय भने नरहेको बताए ।

त्यस्तै, पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले पनि अर्थमन्त्रालयले चाहने हो भने बैशाख मसान्तसम्मकै तथ्यांकहरु आर्थिक सर्वेक्षणमा समेट्न सकिने बताउँछन् । उनले आफू मुख्यसचिव हुँदा असारको पहिलो सातातिर बजेट ल्याउने गरेकोले त्यतिबेला बैशाख मसान्तसम्मको विवरणहरु आर्थिक सर्वेक्षणमा समेट्ने गरेको अनुभव सुनाए । अझ अहिले त प्रविधिको विकासले सबै विवरणहरु एकै ठाउँमा आउने भएकोले दुई महिनासम्म कुर्नुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको उनको भनाई छ ।