काठमाडौं । दुई तिहाई बजेट चालू खर्च शीर्षकमा खर्च हुँदा केवल २३ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च रहेको नेपालमा त्यही पुँजीगत शीर्षकमा पनि भ्यू टावर जस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक ठाउँका लागि अर्बाैं रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी भईरहेको छ । एकातिर स्थानीय तहमा भ्यू टावरको भुतले छोईरहेको बेलामा केन्द्र सरकारले समेत प्रधानमन्त्रीको गृह नगर दमक नगरपालिकामा भ्यू टावर निर्माणको लागि अर्बाै रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागेको भेटिएको हो । 

बजेट बन्द गराउनु भन्दा एक दिन अघिसम्म दमक भ्यूटावर निर्माणको लागि पौने ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी भईरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो आदेशमा शहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको भ्यू टावर निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावलाई अर्थले पनि रोक्न नसकेकको ती अधिकारीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा सो कार्यक्रमलाई राख्दै ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरी पठाएको थियो । सोही अनुसार बजेटमा सो परियोजना समेटिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

गत चैत २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले योजना आयोगलाई पत्रै लेखेर प्रधानमन्त्रीको गृह नगर दमकका विभिन्न १० परियोजनाहरुलाई बजेट छुट्याउनको लागि दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । सो लगत्तै देशको प्रधानमन्त्रीले बजेटमा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै दबाब दिएको भन्दै ओलीको व्यापक आलोचना समेत भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा आवश्यकता नै नरहेको भ्यू टावर निर्माणका लागि पौने ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिनुले उनी समेत फजुल खर्च रोक्ने भन्दा पनि त्यसलाई पश्रय दिनमा केन्द्रीत रहेको बुझिएको छ । 

सरकारको वार्षिक बजेटमा चालू खर्च कम गर्ने र पुँजीगत खर्च बढी हुनुपर्नेमा नेपालको त्यो प्रणाली नै उल्टो रहेको छ । अहिले कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारी साधन र भवन निर्माण जस्ता विषयहरु समेटिने पुँजीगत खर्चको हिस्सा झण्डै दुई तिहाई रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको कूल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जुन कूल बजेटको ६४ प्रतिशत हुन आउँछ । 

त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा जम्मा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जुन कूल बजेटको २३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । बाँकी रहेको १ खर्ब ५५ अर्ब भने वित्तीय व्यवस्था अर्थात् सार्वजनिक ऋणहरुको व्याज भुक्तानी वा साँवा भुक्तानीको लागि प्रयोग गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यसरी विकासमा केवल २३ प्रतिशत बजेट रहेकोमा पनि त्यो समेत यस्तै भ्यू टावर निर्माण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका खर्च गरेर राज्यलाई अनावश्यक भार थप्ने कार्य गर्ने गरिएको छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीको दबाबमा राखिएको सो आयोजनालाई मन्त्रालयले अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा उल्लेख गरेको छ । यसरी अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा यस बाहेक संसद भवन निर्माण, बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण लगायतलाई समेटिएको छ । 

मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कार्यक्रमको सूचीमा ८ अर्ब रुपैयाँमा बनाउने भनिएको संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास र राजकीय गेष्ट हाउसको लागि ६ अर्ब, ५००० क्षमताको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माणको लागि ८ अर्ब रुपैयाँको माग गरिएको थियो । जसमध्ये बजेटमा दमकको भ्यू टावर, संसद भवन लगायतको लागि बजेट स्वीकृत गर्ने तयारी भईरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई के के बनाउन दिएका थिए दबाब ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद सम्पर्क कार्यलयको तर्फबाट भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लेटरहेडमा तयार पारिएको सो दबाब पत्रमा गौरादह सितापुरी रगपु स्कूलचौर सवामी चोक चप्रामारी दामुरी हुँदै खजुरगाछि २१ किलोमिटर सडक, दमक चियादोकान, दहदा सेतीमारी बालुबथान गौरादह ड्रेन सहितको सडक कालोपत्रे गर्न लगायतका निम्न १० परियोजनामा प्रधानमन्त्रीले लिखित दबाब दिएका थिए ।यद्यपि प्रधानमन्त्रीले यो दबाबको बचाउ गर्दै आफूलाई जानकारी नै नदिई लेटरहेड दुरुपयोग गरेको भनेर पन्छिने प्रयास गरेका छन् ।