काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट बुधबार संघीय संसदमा पेश गर्दैछ । बुधबार साँझ ४ पेश हुने बजेटमा केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदानका साथै राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबारे पनि यकीन जानकारी आउनेछ । तर, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने नेपालको संविधान अनुसार तीनै सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको विषयमा आवश्यक सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (च) मा उल्लेख भए अनुसार समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी तीनै तहका सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको हो । वित्त आयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अध्ययन गरी तयार पारेको सो सिफारिस आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन । 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ ले तीनै तहका सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्नकालागि आन्तरिक ऋण लिनसक्ने उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार तीनै तहले लिनसक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दा आयोगले देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई समेत आधार मान्ने गरेको छ । 

नेपालमा पहिलोपल्ट वैज्ञानिक आधार तयार पारेर आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्न सुरु गरेको वित्त आयोगले यसअघि केवल ऋणको सीमा मात्रै तोकेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार अर्थले ऋण उठाउन स्वीकृति दिनसक्ने सर्वाधिकार दिएको थियो । तर, यसले भविष्यमा केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहको द्वन्द्व चर्किनसक्ने देखेर आयोगले अहिले नै प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने ऋणको रकम समेत स्पष्ट तोकिदिएको हो। आयोगको यो प्रयासका कारण तोकिएको सीमा भित्र आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत सहज हुने देखिएको छ । ऋण उठाउँदा अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई भन्दा केन्द्र सरकारलाई नै धेरैले ऋण पत्याउने र केन्द्र सरकारलाई ऋण दिँदा नै आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने देखेर बैंकहरुले प्रदेश र स्थानीय तह भन्दा पनि केन्द्रलाई नै ऋण दिन चाहन्छन् । यसरी जीडीपीको ५ प्रतिशतले हुन आउने सबै रकम केन्द्रले ऋण उठाइदियो भने प्रदेश र स्थानीय तह मर्कामा पर्ने देखेर तीनवटै सरकारको अधिकार स्पष्ट तोकिदिएको वित्त आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले तयार पारेको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउने आन्तरिक ऋण सम्बन्धी सिफारिसमा आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतले नबढ्ने गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ऋण उठाउन पाउने सम्बन्धमा यसभन्दा अरु शर्तहरु राखिएका थिएनन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षको लागि तयार पारेको सिफारिसमा भने आयोगले सिफारिस गरेको प्रक्रिया अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने ऋणको हिस्सा छोडेर मात्रै केन्द्र सरकारले ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था सिफारिस गरेको हो । अर्थात् जीडीपीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी त ऋण उठाउनै पाइएन । त्यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने ऋण उठाउँछु भनेसम्म केन्द्रले उनीहरुको हिस्सा छाडेर मात्रै ऋण उठाउन पाउने भएको छ । 

आयोगले प्रदेशहरुको हकमा भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट र प्रदेश तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको योगफल निकाली त्यसैको १० प्रतिशतले नबढाई आन्तरिक ऋण लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । जस्तो कि चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुमानित साढे ३४ खर्बको छ । यसको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ खर्ब ७२ अर्ब हुन आउँछ । यही सूत्रलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष बढीमा १७२ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने उल्लेख गरेको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म त्यसको आधा अर्थात् ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । 

प्रदेशले उठाउन सक्ने ऋणको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अनुमानित आन्तरिक आय २३ अर्ब, सोही वर्ष राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम ६४ अर्ब ३६ करोड ९८ लाख रुपैयाँलाई समेत जोड्दा प्रदेशहरुको कूल वार्षिक आय ८७ अर्ब ६५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यसमा १० प्रतिशत नबढाई हिसाव गर्दा ८ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नबढाई प्रदेशहरुले ऋण उठाउन सक्छन् । यही हिसावले स्थानीय तहहरुको पनि कूल आयको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम आन्तरिक ऋणको रुपमा उठाउन सक्छन् । देशभरका स्थानीय तहहरुको कूल आयको १० प्रतिशतले हुन आउने ९ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ उनीहरुले आन्तरिक ऋणको रुपमा उठाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा अब केन्द्र सरकारले ऋण लिँदा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतले हुने रकममा प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण क्षमता बमोजिमको रकम घटाएर मात्रै ऋण लिन पाउने भएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन, अनुमानित मुद्रास्फीति र अनुमानित आर्थिक बृद्धिदरको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमान गर्ने गरिन्छ । सोही सूत्र अनुसार चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादन ३४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्ब ७ अर्ब, अनुमानित मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत र आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत रहने अनुमानको आधारमा चालू आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन साढे ३४ खर्ब हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । 

यही कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई आधार मानेर केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्ने गरिन्छ । आयोगले बैज्ञानिक विधि मार्फत् राज्यको आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नु भन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालय आफैंले त्यसको सीमा तोक्ने गरेको थियो । घाटा बजेट आउने गरेका नेपाल जस्ता मुलुकहरुका लागि आन्तरिक ऋण बजेटको परिपुरणको स्रोत हो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो सरकारको वार्षिक बजेट ल्याउने भएपछि उनीहरुको पनि अपुरो बजेट पूरा गर्नको लागि आन्तरिक ऋण उठाउने पाउने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तर, यसमा केही शर्त र सीमाहरु पनि तोकिएका छन् । 

किन लिने आन्तरिक ऋण ?
साधारणतया १ वर्षको लागि तयार पारिने बजेटमा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरुमा हुने खर्च आम्दानी भन्दा धेरै भयो भने त्यसको स्रोत परिपूर्ति गर्नको लागि आन्तरिक ऋण लिने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले पहिलो पटक घाटा बजेटको अवधारणा ल्याएका थिए । नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट ल्याउन सुरु भएको भएपनि पहिलो पटक २०३३ सालमा मात्रै नाफा बजेट आएको थियो । त्यस बाहेक धेरै वर्ष घाटा बजेट आईरहेको छ । 

नेपालमा विसं २०१७ मा राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन बनेपछि सोही वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०१७÷१८ देखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक विसं २००८ माघ २१ गते बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछिको साउनदेखि हरेक वर्ष साउनदेखि आर्थिक वर्ष सुरु गरेर सोही अनुसार बजेट ल्याउन थालिएको हो ।