स्याङ्जा । वालिङ अदुवा तथा कृषिउपज प्रशोधन उद्योगको नियमनकारी संस्था वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ र कम्पनीबीचको विवाद चुलिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदुवा कम्पनीमा अनुगमन गरेपछि उवासंघ र कम्पनीका संचालकबीच विवाद बढेको हो । 

कृषि उद्यम केन्द्र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ मार्फत जिल्लालाई अदुवामा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यले अनुदानमा साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । यस उद्योगको सबै नियमन र निर्देशित वालिङ उद्योग वाणिज्यले गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर अनुदान रकम हिनामिना गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गण्डकी प्रदेश पोखराले एकहप्ता अगाडी मात्रै अदुवा प्रशोधन केन्द्र र संचालकका बारेमा अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको थियो । एक गाँउ, एक उत्पादन (ओभीओपी) कफी खेतीमा सफलता हासिल गरेको वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ एक जिल्ला, एक उत्पादन (ओडीओभी) अदुवा खेतीमा भने असफलता देखिने अवस्था आएको छ । 

अहिले अदुवा कम्पनीमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र नभएर जाली बुन्ने उद्योगको रुपमा रहेको छ । कम्पनी र वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा अनुदान रकम र शेयर रकम परिचालन गर्ने विधानत व्यवस्था भएपनि संघसगँ कुनै चासो नदिएर अनुदानको रकम परिचालन गरेको संघले आरोप लगाईएको छ । यता कम्पनीले भने संघले मनिटर्निङ गर्नुपर्ने व्यवस्था हुदाहुदै नगरेको आरोप लगाएको छ । 

मिडियामा खवरहरु आएपछि संघले अदुवाको बारेमा चासो देखाएका छौं संघका महासचिव केशरबहादुर खाँण (ध्रुव) ले भने,“अदुवा कम्पनीका संचालकबीच नै विवाद देख्यौ ।” संघ सगँ सम्झौता गर्दा कम्पनीमा ९ जना शेयर सदस्य रहेको देखिन्छ खाँणले भने । जिल्लाकै मात्रै नभएर प्रदेशकै गरिमा बढाउने उद्योगलाई लथालिङग भएको देख्दा संघ चिन्तित भएको जनाएको छ । 

वालिङमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना देखि हाल सम्म वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले ३ नेतृत्व पाईसकेको छ । २ कार्यकालको नेतृत्वमा अदुवा कम्पनी संचालक नै संघ र कम्पनीमा आवद्धता थिए । संघमै आवद्धता हुने कम्पनी संचालक भएका कारण पनि अदुवा कम्पनीमा आएको अनुदानको रकम र अदुवा प्रशोधन केन्द्र अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । कृषि उद्यम केन्द्रबाट ३ किस्ता गरी १ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम आईसकेको छ । 

कम्पनीले भने साझेदारी अनुरुप सोही बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा नगरेको बताइएको छ । यसको हिसाव किताव न संघ सगँ रहेको छ न कम्पनी सगँ रहेको छ । अनुदानको रकम हिनामिना गर्न थालेपछि कम्पनीका ९ जना शेयर सदस्यहरु पनि ४ र ५ जनामा बाँडफाडमा रहेको बताइएको छ । ‘कम्पनीलाई हिनामिना हुनबाट जोगाउने प्रयास हामीले गर्यांै’, नाम नलेख्ने शर्तमा ती शेयर सदस्यले भने,“अनुदानको रकम हिनामिना गरेको सबै कागतजात हामीसँग सुरक्षित छ ।” 

‘हामीलाई नै नसोधी कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयबाट शेयर सदस्यबाट हटाइएको भनिएको छ कसरी हटाउन मिल्छ ?’ उनले प्रति प्रश्न गरे । सबै कागतजात किर्ते गरी विल भर्पाई बनाएको आरोप उनले लगाउँदै भने, “कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पनि किर्ते कागजात पेश गरेको आंशङ्का हाम्रो छ । यस विषयमा अख्तियारले पनि खोज्नु जरुरी छ हामीले पनि खोजी गरिरहेका छौं ।’ उनले भने । 

यता अदुवा प्रशोधन केन्द्रले भने त्यस्तो नभएको जनाएको छ । हामीलाई बदनाम गराउने खेल भयो वालिङ अदुवा तथा कृषिउपज प्रशोधन उद्योगप्रालिका अध्यक्ष शिवलाल डुम्रेले भने,“ बाहिर आएजस्तो अनुदानको रकममा हिनामिना भएको छैन ।” कृषि मन्त्रालयले नै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको छ छानविनको प्रक्रिया अगाडी बढेकाले डुम्रेले भने अनुदानको रकम हिनामिना भए वा नभएको सत्यतथ्य बाहिर आउने छ । वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको रोहवरमा पुण्यप्रसाद अर्याल, अर्जुन खनाल, ले.यामबहादुर गुरुङ्, खगेन्द्रप्रसाद अर्याल, सुदन श्रेष्ठ, टिकाराम तिवारी, परविन गुरुङ, शिवलाल डुम्रे र बावुराम रेग्मीको नाममा २०७१ साल मंसिर ४ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको अभिलेख देखिन्छ । 

पछि अनुदानको रकम छलफल नै नगरी अपचलन र जग्गा खरिद गरियो भन्दै विवाद भएपछि ले.यामबहादुर गुरुङ्, खगेन्द्रप्रसाद अर्याल, टिकाराम तिवारी, परविन गुरुङ र बावुराम रेग्मीको नाम कम्पनीबाट हटाइएको बताइएको छ । शेयर सदस्यलाई पक्रिया नै पुरा नगरी कम्पनीबाट नाम हटाउदा केही बदनियत भएको हुन सक्ने आंशङ्का बाहिर आएको छ । हटाइएका शेयर सदस्य र वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ सगँ पनि अख्तियारले सोधपुछ गर्ने हो भने सत्यतथ्य बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ । यस बारेमा हामीले पनि फलोअप गरिरहेका छौं । 

अलपत्र उद्योग – ३ बर्षदेखि वालिङ १ मा रहेको वालिङ अदुवा तथा कृषिउपज प्रशोधित उद्योग अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । केही व्यक्तिले मात्रै परिचालन गर्न खोज्दा अलपत्र सँगै उद्योगमा तारजाली बुन्ने काम भईरहेको छ ।