काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक स्थान तथा सार्वजनिक सवारीमा धुमपान तथा मध्यपान पूर्ण निषेध गरिएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । 

वश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा दिईने अनुदानमा सरकारले भारी बृद्धि गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

उनले आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगको रुपमा पुनर्संरचना गर्ने र आयोग को बजेट १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यसले विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको शिक्षाको स्तर उकास्नको लागि अनुदान दिँदै आएको छ । 

यस बाहेक विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा दिवा खाजाको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने हरेक छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान अन्तर्गत् प्रदेशमा क्रमशः ५५ अर्ब रुपैयाँ  र ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् । 

त्यस्तै, स्थानीय तह तर्फ सरकारले यो वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र सशर्त अनुदान तर्फ १ खबए २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझाव र सूत्र अनुसार यस्तो अनुदान तय गरिएको बताएका छन् । 

सार्वजनिक स्थान र सवारी साधनमा धुम्रपान पूर्ण निषेध
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक स्थान तथा सार्वजनिक सवारीमा धुमपान तथा मध्यपान पूर्ण निषेध गरिएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा दिईने अनुदानमा सरकारले भारी बृद्धि गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

उनले आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगको रुपमा पुनर्संरचना गर्ने र आयोग को बजेट १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यसले विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको शिक्षाको स्तर उकास्नको लागि अनुदान दिँदै आएको छ । 

यस बाहेक विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा दिवा खाजाको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने हरेक छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान अन्तर्गत् प्रदेशमा क्रमशः ५५ अर्ब रुपैयाँ  र ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् । 

त्यस्तै, स्थानीय तह तर्फ सरकारले यो वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र सशर्त अनुदान तर्फ १ खबए २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझाव र सूत्र अनुसार यस्तो अनुदान तय गरिएको बताएका छन् ।