काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ऊर्जा क्षेत्र र यसको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

संसदमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

बजेटमा उर्जा क्षेत्रका मुख्य प्राथमिकतामा नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याई उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि  रु ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी९५ को लागि रु १ अर्ब ८५  करोड र बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि रु २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक ४०० के।भी  प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण लाई जोड दिइएको छ ।

 बजेटमा विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ रु ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका बहुवर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु ३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

आगामी आर्थिक बर्षमा विद्युत उत्पादनमा १००० मेघावाट बृद्धि हुने, उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २,  कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रशारण लाईनमा करिब ४ अर्व बजेट बिनियोजन गरिएको छ । ग्रामिण विकास उर्जामा करिव३ अर्व  छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी विद्युत नियमन आयोग बनाउने, बैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जा तथा विद्युतीय बस संचालन गर्ने त्यसैगरि विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउने, फोहर व्यबस्थापन तथा उर्जा कार्यक्रम अगाडि बढाउने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।