काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६–७७ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अरब ७८ करोड बिनियोजन गरेको छ । यो बर्ष कुल बजेटको ४ दशमलब ४८ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्यमा रहेको छ ।
महिलामा बढ्दै गएको स्तन तथा पाठेघर क्यान्सरको समयमै पहिचान गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । पाठेघर क्यान्सर बिरुद्धको खोपका लागि समेत बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
बिपन्न नागरीकलाई ८ प्रकारको घातक रोगको उपचारका लागि समेत २ अरब बजेट व्यवस्था गरेको छ । क्यान्सर ,मधुमेह र उच्च रक्तचापको निदानका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
क्षयरोग, एचआइभि एड्स तथा कुष्ठरोग को निदान तथा उपचारका लागि एक अरब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । साथै तराईको थारु समुदायमा अत्यधिक हुने सिकलसेल एनिमियाको लागि समेत बजेट छुटयाएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएका महिलालाई दिने यातायात खर्चका लागि २ अरब २२ करोड बिनियोजन
स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी गराउन गएका महिलाका लागि दिने यातायात खर्चका लागि २ अरब २२ करोड बिनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताए । आमा र बच्चाको पोषणका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । टोलटोलमा रोग पहिचान तथा निदानका लागि नागरीक आरोग्य कार्यक्रम गर्ने समेत जनाएको छ ।
सार्वजनिक स्थल र सवारीसाधनमा धुमपान तथा मध्यपान पूर्ण निषेध गरिएको छ । सामुदायिक बिद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वयंसेविकाहरुलाई वार्षिक ३ हजारको दरले प्रोत्साहन भत्ता
यसैगरी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्वयंसेविकाहरुलाई वार्षिक ३ हजारको दरले प्रोत्साहन भत्ता छुट्याएका छन् । यो बजेट यातायात खर्चका लागि छुट्याएका हुन् ।
यसका लागि १ अरब ८२ करोड बजेट बिनियोजन गरेका छन्। अहिले नेपालमा ५२ हजार स्वयंसेविकाहरु कार्यरत रहेका छन् । नेपालमा बाल मृत्यु र मातृ मृत्यु दर रोक्न, प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा गाउँगाउँमा स्वयंसेविकाहरुले जनचेतना दिँदै आएका छन् ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा २४सै धण्टा टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराइने
स्थानिय तहका सबै वडाहरुमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पुरयाउनका लागि ५ अरब बजेट छुटयाइएको छ । स्थानिय तहहरुमा न्युनतम रुपमा एक चिकित्सकको समेत व्यवस्था गरिनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा २४सै धण्टा टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
स्वास्थ्य बजेटको प्रतिशत हरेक वर्ष ४ प्रतिशतको हाराहारी मात्र
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउन सिफारिस गरेको छ । नेपालमा भने ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सिमित छ ।
यो बर्ष कुल बजेटको ४ दशमलब ४८ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्यले सबैभन्दा धेरै बजेट गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०६४–६५ मा ७ दशमलव १६ प्रतिशत पाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहासमा यो बजेट हिस्सा नै आजसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । त्यसपछि विस्तारै स्वास्थ्य बजेटको प्रतिशत हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ ।
