काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई पुरस्कृत गर्ने नीति ल्याएको छ । सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । जस अनुसार उपभोक्ताले तिर्ने कूल करको १० प्रतिशत उपभोक्ताकै बैंक खातामा फिर्ता गरिने भएको छ । 

आर्थिक ऐन मार्फत् सरकारले मुल्य अभिबृद्धि कर २०५२ मा संशोधन गरेको छ । ऐनको दफा २५ को उपदफा १(ख) मा सरकारले कुनैपनि उपभोक्ताले बस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा त्यस्तो खरीदको मुल्य प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत नगद रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निजको बैंक खातामा फिर्ता गरिने उल्लेख छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक दूर्गादत्त भण्डारीले ऐनमा व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म यसको प्रक्रिया तय नगरिएको भन्दै साउन पछि मात्रै यो व्यवस्था लागु हुनसक्ने बताए । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार विभागले प्रक्रिया तय गरेपछि उपभोक्ताहरुलाई १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने बताए । यो अन्तिम उपभोक्तालाई मात्रै फिर्ता हुनेछ । भण्डारीले यसरी फिर्ता हुने भनिएको विद्युतीय प्रणाली के के हो ? कुन् कुन् बैंकमा फिर्ता हुने जस्ता प्रक्रियाहरु सम्भव भएसम्म असार मसान्तसम्म तय गरेर साउनदेखि यो लागू हुनसक्ने सम्भावना बताए। 

ऐनको दफा २५ ले कर फिर्ता सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरेको छ । सो दफाको उपदफा (१) मा देहाय बमोजिमको करको रकम तत् सम्बन्धी कारोबार भएको मितिले तीन वर्षभित्र कर फिर्ता पाउन दरखास्त परेमा फिर्ता दिने उल्लेख छ । सोही उपदफाको खण्ड (क)मा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कूटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्परिकताको आधारमा वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको भए नेपालस्थित त्यस्तो राष्ट्र, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थाको कूटनीतिज्ञले आपूmले उपभोग गरेको हदसम्म नेपालभित्र तिरेको करको रकम फिर्ता हुने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम पनि छुट हुने ऐनमा उल्लेख छ। यही उपदफा १(ख) पछि सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेर माथि उल्लेखित व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।