मदिराको स्प्रीटमा भन्सार बढ्यो, सरकारको निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई फाइदा
प्रकाशित २०७६ जेठ १६ बिहिबार
672
Shares
काठमाडौं । सरकारले कूल राजश्वको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मदिरा उद्योगमा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको विषयले स्वदेशी उत्पादनलाई पश्रय दिएको हो ।
स्वदेश मै उत्पादन हुने स्प्रीटलाई विदेशबाट समेत सस्तो भन्सार दरमा आयात गर्न दिईंदा स्वदेशी उद्योगहरु भने धरासायी बन्ने चिन्ता व्यवसायीहरुले गरेपछि अर्थमन्त्रीले व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्दै भन्सार शुल्क बढाएका हुन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक नीतिका अनुसार यसअघि भन्सार शुल्क प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ रहेकोमा यो बुधबारदेखि त्यसको भन्सार शुल्क प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ पुर्याइएको हो । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित स्प्रीटहरुमा पनि केही अन्तशुल्क बढाएको छ ।
एकातर्फ कतिपय घरेलु मदिराहरुको कारण समाजमा देखिएका विकृतिको दोष बोक्नुपर्ने र अर्को तर्फ सरकारको हरेक वर्षको राजश्व लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व पनि मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थहरुमाथि नै थोपरिने भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
बजेटको रकमलाई आधारमान्दा झण्डै १५० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मदिरा उद्योग र व्यवसायबाट सरकारी ढुकुटीमा राजश्व जाने गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रहेको चेतावनीमूलक चिह्नको साथमा राजश्व उठाउने यही मदिरा उद्योगको क्षेत्र सरकारका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्यामा पर्न थालेको छ ।
हाम्राकुराले विभिन्न मदिरा उद्योगहरुसँग विवरण माग गरी तयार पारेको आँकडा अनुसार मदिरा व्यवसायीहरु वर्षेनी बढ्ने विभिन्न शीर्षकका शुल्कका कारण भन्दा विदेशबाट आउने मदिराको कच्चा पदार्थका कारण समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको छ । पहिले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाईएको मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ (स्प्रीट)को तत्कालीन सरकारले २०६६ कात्तिक १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फुकुवा गरेसँगै नेपाली मदिरा कच्चा पदार्थ उत्पादकहरु समस्यामा पर्न सुरु भएको देखिन्छ ।
