काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल सरकारद्धारा प्रस्तुत बजेटलाई बितरणमा केन्द्रित र टालटुले बताएका छन् । उनले भने –यो बजेट टालटुले र हावादारी छ, कार्यान्वयन हुन पनि सक्दैन ।

बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने– समग्रमा यो बजेट टालटुले र वितरणमुखी छ, नेपालको दिगो विकास र आर्थिक बृद्धिमा कुनै पनि हिसाबले सहयोगी देखिँदैन । 

यो बजेटले राखेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर पूरा हुने कुनै पनि आधारहरु यस बजेटले प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।  उनले भने– यस बजेटले दुई वर्षमा भारत र चीनलाई जोड्ने रेलमार्ग बनाउने कुरा गरेको छ । तर पनि त्यति महत्वाकांक्षी आयोजना निर्माणका लागि बजेट के हो, यसको जोहो  कहाँबाट गर्ने हो र यस आयोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ के हो भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट छैन, जसले गर्दा यो आयोजना नै हावादारी जस्तो देखिन पुगेको छ । 

बजेटले देशमा लगानी कसरी बढाउने भन्ने बारेमा केही भनेको छैन । विदेशी तथा स्वदेशी लगानी कसरी बढाउने र यसमार्फत लगानीको क्षमता बढाई आयोजनाका प्राथमिकताहरु कसरी तोक्ने भन्ने बारेमा पनि बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन– डा.महतले भने । 

यस बजेटले कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने, बृद्धबृद्धाहरुको भत्ता बृद्धि गर्ने जस्ता ‘पपुलिस्ट’ केही कार्यक्रमहरु देखाएर विकासमुखी कार्यक्रम नल्याई सबैको मुखमा बुझो मात्र लगाउन खोजेको उल्लेख गर्दै सांसदलाई छ करोड दिएर खुसी पार्नमात्र खोजेको धारणा डा.महतले राखेका छन् । 

उनले बजेट बितरणमुखी भएको बताए । उनले भने– बजेट बाँड्ने सिद्धान्तमा नै बढी केन्द्रित देखिन्छ र जनतामा नै कर उठाउने विगतको प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । सहमहामन्त्री डा. महतले भने– राजस्वको अधिकाँश हिस्सा साधारण खर्चमै सीमित छ, पूँजीगत खर्च आधामात्र छ भने विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋणमा पूँजीगत खर्च आधारित छ । 

उनको प्रश्न छ– आफ्नो आम्दानी तथा लगानी खर्च नहुने अवस्थामा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि कसरी हासिल हुन्छ ? 

सरकारले रोजगारीको नारा दिएको भए पनि आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने पुनः ब्युँत्याइएको कार्यक्रम केवल आफ्ना कार्यकर्तामात्र पोस्ने काम भएको आरोप लगाए ।   

उनले भने– यो बजेटबाट त न आर्थिक बृद्धि र नत रोजगार नै सम्भव छ । स्वदेशमा लगानी नबढेसम्म र उद्योग धन्दाहरुको स्थापना र सञ्चालन नभएसम्म राजस्व बढ्दैन र राजस्व नबढेसम्म मुख्य आर्थिक स्रोत नै भएन । त्यसैले यी सबै काम यो वितरणमुखी बजेटबाट हासिल हुनै असम्भव छ । 

डा.महतले भने– देशभित्र भएको राजस्वको आम्दानी साधारण खर्च र वितरणमै सिमीत रहने अनि लगानी चाहिँ ऋणमै निर्भर हुने अवस्था छ भने अर्कातर्फ आयोजनाहरु पनि कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुनलाई नराख्ने भन्नेमा नै सरकार अन्योलमा छ । तर पनि ठूला र महत्वाकांक्षी आयोजनाहरु अघि सारिरहेको छ । अनि यस्तो बजेटलाई हावादारी नभनेर के भन्ने ?