काठमाडौं । सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीतिको तुलनामा नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रको आकार तयार भएको छ । कुनैपनि मुलुकको आर्थिक हैसियत पत्ता लगाउनको लागि सो मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलाई हेर्ने भएकोले पनि हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको आकार कत्रो बन्छ भन्ने चासो धेरैलाई हुने गरेको छ ।

अझ अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको सम्बन्ध केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले लिनसक्ने ऋणको सीमासँग समेत जोडिएपछि झनै यसबारेमा धेरैको चासो बढ्न थालेको छ । यस अघि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन हुनुपूर्व अर्थमन्त्रालयले एउटा सामान्य मापदण्डलाई टेकेर अर्थतन्त्रको सीमा आफैंले तोक्ने गरेकोमा वित्त आयोगले अहिले बैज्ञानिक रुपमा जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्ने गरेको छ । मुलुकको आगामी आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन अंक यथार्थ नभएर सरकारले गरेको आकलन मात्रै हो । यसको यथार्थ अवस्था भने आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्रै तयार हुने गर्दछ । 

यद्यपि अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत एक आपसमा मिलेर आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार कति बढाउने भन्ने तय गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सामान्यतयाः राज्यको कूल गार्हस्थ उत्पादन प्रत्येक वर्ष १४ प्रतिशतको हाराहारीमा बढाउने लक्ष्य राखिने बताए । बजेट बनाउनु पूर्व आर्थिक बृद्धिदर र मूल्यबृद्धिदरको मात्रा यतिमै सीमित राख्ने भन्नेबारेमा योजना तय गरेर नै आगामी आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार तय गरिने थापाले बताए । त्यसैले जीडीपी धेरै भए आर्थिक बृद्धि पनि बढ्छ र जीडीपी कम भएमा मूल्यबृद्धि पनि कम हुन्छ ।    

अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १९५ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेर राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । बजेटसँगै आउने सो विधेयकमा केवल ऋणको सीमा मात्रै तोक्ने गरिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार हुँँदा त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् १७२ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋणको सीमा तोकिएको थियो । त्यसमध्ये पनि सरकारले वर्षको १० औं महिनामा ८६ अर्ब रुपैयाँमात्रै ऋण उठाउन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । 

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई गरेको सिफारिसमा अनुमानित कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतले नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋणको सीमा तोकेको छ । त्यही सिफारिसमार्फत् नै आयोगले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत भित्रैबाट कूल ऋण सीमाको १० प्रतिशत प्रदेश सरकार र १० प्रतिशत स्थानीय सरकारका लागि समेत ऋणको सीमा तोकिएको छ । 

अर्थात् सरकारले तोकेको १९५ अर्बको ऋण सीमाको १० प्रतिशतले हुन आउने साढे १९ अर्ब रुपैयाँसम्म कूल ७ वटा प्रदेशले मिलेर ऋण लिन सक्नेछन् । यसरी लिएको ऋण विकास निर्माणको लागि मात्रै खर्च गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, १० प्रतिशतले नै हुन आउने साढे १९ अर्ब रुपैयाँ कूल ७५३ स्थानीय तहले ऋण लिन पाउनेछन् । यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले लिने ऋणको सीमा उनीहरुले पाउने अनुदान र राजश्व बाँडफाँट मार्फत् प्राप्त हुने रकमको आधारमा तय हुनेछ । 

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने नेपालको संविधान अनुसार तीनै सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको विषयमा आवश्यक सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (च) मा उल्लेख भए अनुसार समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी तीनै तहका सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको हो । वित्त आयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अध्ययन गरी तयार पारेको सो सिफारिस आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन । 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ ले तीनै तहका सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्नकालागि आन्तरिक ऋण लिनसक्ने उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार तीनै तहले लिनसक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दा आयोगले देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई समेत आधार मान्ने गरेको छ । 

आयोगले प्रदेशहरुको हकमा भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट र प्रदेश तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको योगफल निकाली त्यसैको १० प्रतिशतले नबढाई आन्तरिक ऋण लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । जस्तो कि चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुमानित साढे ३४ खर्बको छ । यसको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ खर्ब ७२ अर्ब हुन आउँछ । यही सूत्रलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष बढीमा १७२ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने उल्लेख गरेको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म त्यसको आधा अर्थात् ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । 

प्रदेशले उठाउन सक्ने ऋणको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अनुमानित आन्तरिक आय २३ अर्ब, सोही वर्ष राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम ६४ अर्ब ३६ करोड ९८ लाख रुपैयाँलाई समेत जोड्दा प्रदेशहरुको कूल वार्षिक आय ८७ अर्ब ६५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यसमा १० प्रतिशत नबढाई हिसाव गर्दा ८ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नबढाई प्रदेशहरुले ऋण उठाउन सक्छन् । यही हिसावले स्थानीय तहहरुको पनि कूल आयको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम आन्तरिक ऋणको रुपमा उठाउन सक्छन् । देशभरका स्थानीय तहहरुको कूल आयको १० प्रतिशतले हुन आउने ९ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ उनीहरुले आन्तरिक ऋणको रुपमा उठाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा अब केन्द्र सरकारले ऋण लिँदा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतले हुने रकममा प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण क्षमता बमोजिमको रकम घटाएर मात्रै ऋण लिन पाउने भएको छ ।