नेपाल–चीन संयुक्त विज्ञप्ती आयो, संविधानको खुलेर स्वागत नगर्ने भारतलाई कटाक्ष

प्रकाशित मिति : २०७२ चैत १० बुधबार
फाइल: तस्वीर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न छलफल र समझ्दारीपछी नेपाल र चीनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । वुधबार जारी भएको १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तीमा नेपालले संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधान गौरव योग्य भनिएको छ । 
विज्ञप्तीमा छिमेकी चीनले संविधानको खुलेर प्रशंसा गर्दै यो महत्वपूर्ण उपलब्धीलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको लागि नेपालले अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।यस्तै, दुवै मुलुकले एक अर्काको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै द्विपक्षीय चासो र हितलाई सम्बाधेन गर्ने गरिने संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।  
 
विज्ञप्ती जारी गर्नु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल ‘एक चीन’ नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको उद्घोष गरेकामा विज्ञप्तीमा समेत सो विषय उल्लेख छ । लन्चका क्रममा ओलीका चीनिँया समकक्षी ली खछ्याङले चीन नेपालमा रेलवे निर्माणमा सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । जसक्रममा इन्धन दिने सम्बन्धि भएको छलफलबारे दुवैले संवाददाताहरुलाई भनेनन् । इन्धन सम्झौता नभएपनि इन्धनको लागि ढोका खुलेको विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् ।
 
यो भ्रमणले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दुवै मुलुकका सरकार प्रमुखहरुको ठहर छ । यसअघि छिमेकी भारतले राजकिय सम्मान दिँदा समेत नेपाल–भारतको संयुक्त विज्ञप्ती जारी हुन सकेन । ओली राजकिय सम्मान पाउने नेपालको दोस्रो सरकार प्रमुख थिए । भारतले नेपालको संविधानको खुलेर स्वागत नगरेकै कारण संयुक्त विज्ञप्ती जारी हुन नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । भारतीय नेताहरुले नेपालको संविधानमा २ प्रतिशत सम्म असन्तुष्ट हुने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र चीनले जारी संविधानको खुलेरै गरेको प्रशंसाले भारतलाई संविधानको स्वागत गर्नु पर्ने दबाब परेको छ । 

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ