नेपाल–चीन संयुक्त विज्ञप्ती आयो, संविधानको खुलेर स्वागत नगर्ने भारतलाई कटाक्ष

प्रकाशित मिति : २०७२ चैत १० बुधबार
फाइल: तस्वीर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न छलफल र समझ्दारीपछी नेपाल र चीनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । वुधबार जारी भएको १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तीमा नेपालले संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधान गौरव योग्य भनिएको छ । 
विज्ञप्तीमा छिमेकी चीनले संविधानको खुलेर प्रशंसा गर्दै यो महत्वपूर्ण उपलब्धीलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको लागि नेपालले अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।यस्तै, दुवै मुलुकले एक अर्काको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै द्विपक्षीय चासो र हितलाई सम्बाधेन गर्ने गरिने संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।  
 
विज्ञप्ती जारी गर्नु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल ‘एक चीन’ नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको उद्घोष गरेकामा विज्ञप्तीमा समेत सो विषय उल्लेख छ । लन्चका क्रममा ओलीका चीनिँया समकक्षी ली खछ्याङले चीन नेपालमा रेलवे निर्माणमा सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । जसक्रममा इन्धन दिने सम्बन्धि भएको छलफलबारे दुवैले संवाददाताहरुलाई भनेनन् । इन्धन सम्झौता नभएपनि इन्धनको लागि ढोका खुलेको विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् ।
 
यो भ्रमणले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दुवै मुलुकका सरकार प्रमुखहरुको ठहर छ । यसअघि छिमेकी भारतले राजकिय सम्मान दिँदा समेत नेपाल–भारतको संयुक्त विज्ञप्ती जारी हुन सकेन । ओली राजकिय सम्मान पाउने नेपालको दोस्रो सरकार प्रमुख थिए । भारतले नेपालको संविधानको खुलेर स्वागत नगरेकै कारण संयुक्त विज्ञप्ती जारी हुन नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । भारतीय नेताहरुले नेपालको संविधानमा २ प्रतिशत सम्म असन्तुष्ट हुने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र चीनले जारी संविधानको खुलेरै गरेको प्रशंसाले भारतलाई संविधानको स्वागत गर्नु पर्ने दबाब परेको छ । 
नयाँ