काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को बजेटलाई सहयोग पुग्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार पार्दैछ । त्यसैको तयारीमा जुटेको बैंकले असारको दोस्रो सातापछि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । 

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेर विवादमा आएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा पनि केही हस्तक्षेप गर्ने संकेत देखिएको छ । मौद्रिक नीति तयार पार्ने पूर्ण अधिकार नेपालमा गभर्नरलाई छ । यस क्रममा मन्त्रालयले गर्ने हस्तक्षेप स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको अवधारणा बाहिर हुनजान्छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल व्यक्तिगत रुपमा मेगा मर्जरको नीति ल्याउने पक्षमा देखिएका छैनन् । तर, सरकारले बजेटमा सो विषय लेखेपछि यो मुद्दालाई लिएर खतिवडा र नेपालबीच मतभेद हुने देखिएको हो । यस बाहेकका पनि अन्य केही मुद्दाहरुमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच केही मतभेद देखिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चको स्थिति कमजोर हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रको उत्कृष्ठ योगदानका कारण ६.८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि सम्भव गराएपछि अर्थमन्त्रालयले यस पटक पनि राष्ट्र बैंकसँग आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि विशेष सहयोगको अपेक्षा राखेको छ । 

अर्थमन्त्रालयले पठाएको विवरणको आधारमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले बैंकको अरु विभागहरुलाई सुझावका लागि पठाएको पत्रमा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न ४ शीर्षकमा सुझाव माग गरिएको छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा पर्यटन वर्ष लगायत सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने विभिन्न ४ बुँदाहरु तयार पारेर अनुसन्धान विभागले सुझाव माग गरेको हो । यो वर्ष तिनै कार्यक्रमको सेरोफेरोमा रहेर मौद्रिक नीति ल्याउने पनि सो पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारको २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने काममा सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन सक्छ ? यस विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र त कुनै छलफलसम्म भएको छैन । तर, हाम्राकुराले यस विषयमा राष्ट्र बैंकका विभिन्न अधिकारीहरु र राष्ट्र बैंक बाहिरका यस विषयमा जानकारहरुसँगको कुराकानीपछि एक वर्षमा मौद्रिक नीतिमा कस्ता व्यवस्थाहरु राख्दा पर्यटन क्षेत्रमा तत्कालै लाभ पाउन सकिन्छ त ? यसमा विशेषत केही बुँदाहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ । 

यसरी हेर्दा पर्यटन क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि राष्ट्र बैंकले यही वर्ष लिन सक्ने नीति भनेको विदेशीहरुलाई दिईने भुक्तानी सटहीमा दिने सुविधा हो । यसमा राष्ट्र बैंकले विदेशबाट आउने पर्यटकहरुलाई विमानस्थलमै भुक्तानी सटही गरिदिने वा अन्य कुनै सहज पर्ने स्थानहरुमा यस्ता सुविधाहरु दिएर पर्यटन वर्ष सफल बनाउनको लागि भूमिका खेल्न सक्दछ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोणहरुबाट यसलाई सहयोग गर्न सक्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमा कस्ता कस्ता विषयलाई समेट्ने ? भन्ने बारेमा भने बताईहाल्न अलिक छिटो हुने बताए । यद्यपि सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग पुग्नेगरी नै मौद्रिक नीति आउने भएकाले त्यसको लागि कस्ता प्रावधानहरु समेट्ने भन्ने बारेमा भने छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्ने उनले बताए ।

दोस्रो भनेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुलाई समेत सक्रिय गराएर विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरुले पैसा बोक्न नपर्ने गरी भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थालाई व्यवस्थित गराउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउन सक्छ । अर्काेतर्फ पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा बैंकहरुलाई अतिरिक्त सेवा सुविधाको प्रवन्ध गराउनको लागि प्रोत्साहन गर्ने लगायतका काम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् गर्न सक्ने देखिएको छ । 

त्यस्तै, आन्तरिक पर्यटनको लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुसँगै विभिन्न वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई भ्रमणको लागि प्रोत्साहन गर्नेगरी पनि नीति ल्याउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि सो विषयमा केहीहदसम्म भ्रमणको लागि प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको लागि ६ दिनको आन्तरिक भ्रमणमा सुविधा दिने गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरु तर्फ कतै १५ दिन त कतै तीन हप्तासम्म आफ्ना कर्मचारीलाई आन्तरिक भ्रमणका लागि सुविधा दिने गरिएको छ । यसको लागि पनि ती कर्मचारीहरुलाई भ्रमणमा नै प्रोत्साहन गर्नको लागि मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । 

अर्काेतर्फ, पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गरी पर्यटकहरुको सेवा सुविधाको लागि आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गराउन आवश्यक कर्जा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने लगायतका सुविधाहरु पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै उल्लेख गर्न सक्छ । यस बाहेक पनि पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी राष्ट्र बैंकले यसको लागि सुझाव संकलन गरेर त्यो क्षेत्रको समस्या सुल्झाउनेगरी मौद्रिक नीति लिनसक्ने देखिएको छ ।