कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट ४ अर्ब ३५ करोड

प्रकाशित मिति : २०७६ असार १ आइतबार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६-७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज ३ बजे प्रदेशसभामा दिएको बजेट वक्तव्यमार्फत आव २०७६-७७ लागि चालूतर्फ रु १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि रु एक अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब रु २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्न सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैपुर–रुप्सा, रामारोशन अछाम, बाजुरा ताजाकोट सर्केघाट, खार्पुनाथ नाम्खा, रुकुम कालीमाटी कोहलपुर, रानीघाट कर्णाली चिसापानी (अन्तरप्रदेश सडक) र सुर्खेत दैलेख नाग्म रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, सल्यान थारमारे चौरहजारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा सडकलाई प्रदेश महत्वको रणनीतिक सडकमा रुपमा रु १० करोड विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश राजधानीको शहरी सडक कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड, कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादन, प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई शेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने, परियोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

कर्णाली उज्यालो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु ५५ करोड, खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै एक एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि रु २५ करोड ५० लाख र सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरका छाना विस्थापन गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  

पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न रु एक करोड, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा त्यसको भौतिक पूर्वाधारका लागि रु ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न रु तीन करोड ७५ लाख, त्यस्तै ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा तालीम प्राप्त स्नातकहरुलाई स्वयम्सेवकका रुपमा सेवा दिन कर्णाली विकास सेवा लागू गर्न रु दुई करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।  

राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश पुस्तकालय, रुकुम पश्चिममा कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान गर्न अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्रदेश अस्पताललाई ३०० श्ययाको विशेषज्ञ अस्पतालको विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि रु २० करोड पाँच लाख, जिल्ला अस्पताललाई ५० र स्थानीय तहमा १५ श्ययासम्मको अस्पताल निर्माण गर्न रु १३ करोड २५ लाख, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरणका लागि रु चार करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आपत्कालीन हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिने सङ्कल्प गरेको प्रदेश सरकारले घुम्ती अस्पतालका लागि रु दुई करोड विनियोजन र महिला स्वयम्सेविका तथा बालशिक्षा सहजकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरुप वार्षिक रु १० हजार रकमको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले प्रत्येक जिल्लामा रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रु पाँच करोड, कर्णाली युवा तथा खेलकूद परिषद् गठन, प्रदेश रङ्गशाला, हिमाली रङ्गशाला, चौरजहारी र रास्कोटमा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ११ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशबाट राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई रु एक लाख र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई रु पाँच लाख पुरस्कार प्रदान गर्नाका साथै मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र छुवाछूतमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

प्रदेश राजधानीमा सामाजिक संरक्षण गृह स्थापनाका लागि रु एक करोड, छोरीको लालनपालन तथा शिक्षादीक्षाका लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैंकमा खाता खोली रु एक हजार जम्मा गर्ने र प्रत्येक महीना रु ५०० का दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसमा सरकारले रु सात विनियोजन गरेको छ ।

सिञ्जा र दुल्लुमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, हुम्लामा लामा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, सुर्खेत मगर र थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन र सिञ्जामा नेपाली भाषा तथा विश्व साहित्य सम्मेलनका लागिसमेत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड, कृषि निर्माणका लागि रु ३२ करोड, ‘प्रदेश सरकार गरीब किसानका साथमा’ भन्ने नाराका साथ गरीब किसान केन्द्रित सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नमूना कृषि सहकारी तथा अग्र्यानिक नमूना गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भूमि बैंकको स्थापना गरी खेती गर्न चाहने किसानलाई भूमिको विशेष व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना, सुर्खेतमा कृषि प्रदर्शनीस्थल, सल्यान कृषि औद्योगिक क्षेत्र, हर्रे र कपुरकोटमा क्वारेनटाइन (विषादी प्रयोगशाला) र एक स्थानीय एक कृषि वनजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘२०७६–०८५ लाई लगानी दशक’का रुपमा मनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा विशेष उत्पादनका लागि उद्योग ग्राम स्थापना गर्न रु छ करोड, पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास भण्डारणका लागि छिन्चुमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून, संरचना र बजेटको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन बोर्ड स्थापना, आकस्मिक उद्धारका लागि स्थानीय तहमा हेलिप्याट निर्माण गर्न रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पा र हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हवाई यात्रा कार्यक्रमका लागि टिकटमा सहुलियत दिन रु एक करोड ५० लाख सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली रारा–पर्यटन वर्ष २०७५ निरन्तरता दिने निधो गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी गठन गरी भौतिक पूर्वाधार तालीम उपकरण व्यवस्था गर्न सरकारले रु ११ करोड ६० लाख, जनआन्दोलन र जनयुद्धको स्मृतिमा शान्ति पुनस्र्थापन केन्द्र स्थापना, सुर्खेतलगायतका बाढीपीडितको आवास निर्माण रु छ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले विपद् तथा भोकमरीको समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी प्रत्येक जिल्लामा जनभकारी स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले विपद् जोखिममा परेका प्रतिघर परिवारलाई रु पाँच लाख बीमा दिने व्यवस्था गरेको छ । आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारहरुको बीमा र क्षमता अभिवृद्धि र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सरकारले रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न र जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकारले ‘हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम आरम्भ गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सरकारले २०७६ पुस मसान्तभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । रासस

नयाँ