काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा रोजगारी बढाउने भनी बताएको पनि डेढ वर्ष हुन लागेको छ । चुनावी नारा लिएर चुनाव जिते पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । 

सरकारले रोजगारीका अवसर बढाउनुको सट्टा विदेशमा युवालाई धकेल्नका लागि विभिन्न मुलुकसंग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ । सरकारको यो दोहोरो चरित्रप्रति सशंकित युवाहरु न त विदेशको खाडी छाडेर नेपाल आउन सकेका छन् । न त नेपालमा भएका युवाहरु ढुक्क भएर रहन नै सकेका छन् । 

सरकारको दोहोरो चरित्रबीच अहिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विवादित विज्ञापनमा आवेदन दिनेको भने बाढी नै लागेको छ ।

धान्नै नसक्ने गरी आएको आँकडा भने अचम्मको छ । मंगलबार अन्तिम दिनअघि आइतबार साँझसम्म स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा झन्डै ३ लाखको आवेदन परेको छ ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार आइतबार साँझ ५ बजेसम्म २ लाख ९३ हजार २ सय ७१ जनाको आवेदन दर्ता भएको छ । जसअन्तर्गत खुलातर्फ २ लाख ८९ हजार ७ सय ८८, जनजातितर्फ ३१ हजार १ सय ३६, मधेसीतर्फ १८ हजार १ सय ८८, दलिततर्फ २ हजार २ सय ३९, अपांगता भएकातर्फ १ सय ११ र पिछडिएका क्षेत्रतर्फ ८७ जनाको आवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

आवेदन बापत ५ करोड ५४ लाख ५९ हजार १ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले गत १५ जेठमा ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ जनाका लागि भर्ना आह्वान गरेको थियो । 

विवादित विज्ञापनले सरकार–संसद–आवदेकबीच दूरी
आवेदक अहिलेसम्मकै बढी भए पनि यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

सरकार र लोकसेवा आयोगले आवेदकलाई कुनै आश्वासन नै दिन सकेको छैन । यो अलमलबीच आवेदकहरुसमेत पनि आक्रोशित छन् । त्यो भन्दा बढी उनीहरु भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् । 

उनीहरुले आफ्नो अधिकार हनन नगर्न पनि माग गर्दै आएका छन् ।  

मुलुक संघीयतामा गइसके पनि ओली सरकारले केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले विज्ञापनका क्रममा समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

सरकारले यसमा वास्ता गरेन । विभागीय मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडितले यसको बेवास्ता गरेका छन् । उनले संविधान अनुसार नै विज्ञापन खोलेको बताएका छन् । 

प्रदेश सरकारको ईच्छा विपरीत विज्ञापन आएको भन्ने प्रश्न त एकातिर छ नै अहिलेसम्म प्रदेश आयोग नै बनेको छैन । मन्त्री पंडित भने प्रदेश सरकारले आयोग गठन नगरेकाले संघीयबाटै विज्ञापन खोल्नुपरेको दावी गर्दै आएका छन् । 

लोकसेवा आयोगलाई आवेदन रोक्न निर्देशन दिँदासमेत रोकेको छैन । उसले अहिले रोक्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । 

यस सम्बन्धीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले पनि मुद्दा विचाराधीन रहँदा आवेदन रोक्न भनेको छैन । 

संसदीय समिति मिनि पार्लियामेन्टका रुपमा दायित्व निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । तर त्यसको बेवास्ता सरकारले गर्दै आएको छ । 

निर्देशन पालना हुन छाडेका छन् । सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । 

अर्कातिर केपी शर्मा ओली संघीयता नरुचाउने नेता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकार भनिए पनि अधिकार सबै केन्द्रमै राखिरहेका छन् ।