डडेल्धुरा । जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरुमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष यता एका एक अपारदर्शीता र आर्थिक अनियमिता झाङ्गिदै गएको छ । डडेल्धुरा कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हो । राजनीतिक र व्यवसायिक हिसावले डडेल्धुरा बलियो भएपनि प्रशासनिक हिसाबले कमजोर सावित भएको छ । देउवा र देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाकै कारण डडेल्धुराले थुप्रै भौतिक सुख पाएको बताउँनेहरु समेत छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारको नियमित निगरानी र स्थानीय प्रशासनको सक्रियताका कारण सुशासन प्रवद्र्धनका लागि समान्य प्रयासहरु भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुले गुपचुपमा कामगर्ने र आर्थिक अनियमितता गर्ने क्रम तीब्र हुँदै गएको छ । जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायहरुले प्रावधान विपरित नियमित आर्थिक तथा प्रगतिको विवरण समेत सार्वजनिक गरिरहेका छैनन् । जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य तथा प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्न समेत छोडेका छन् ।
जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले दोस्रो चौमाशिक सकिएको दुई साता पुग्न लाग्दा समेत चौमाशिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन् । चौमाशिक अवधि सकिएको सात दिन भित्रै लक्ष्य तथा प्रगति र आर्थिक अवस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी, हरेक सार्वजनिक निकायहरुले त्रैमाशिक रुपमा जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । “गत आर्थिक वर्षसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरुले त्रैमाशिक रुपमा नियमित कार्य प्रगति र बजेट खर्चको विवरण पेश गरेका थिए ।” जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख नन्दराज भट्टले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा कसैले पनि विवरण पेश गरेका छैनन् । अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले ताकेता गर्न छाडेका छौं । सूचना आयोगबाट खासै कडाई गरिएको छैन ।’
कानुनी प्रावधान र कार्यविधी विपरित प्रगति विवरण सार्वजनिक नगरिएकोबारे अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले प्रतिवेदन तयार नभएको स्वीकारेका छन् । “प्रतिवेदन बल्ल तयार भएको छ, अब एक दुई दिनभित्रै सार्वजनिक गरिन्छ ।” जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेल्धुराका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिनेश सापकोटाले–भने । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा.चन्द्र ढकाल समेत प्रतिवेदन तयार भइसकेको र केही दिनमा समीक्षा गोष्ठीको आयोजना गरेर सार्वजनिक गरिने बताउँछन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्र खाती भने वर्षको अन्त्यमा एकैपटक भुक्तानीको विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने बताउँछन् । कार्यविधी अनुरुप चौमाशिक सकिएको एकसाता भित्रै विवरण सार्वजनिक नगरिएको र जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई त्रैमाशिक विवरण उपलब्ध नगराएको सन्दर्भमा अधिकांश कार्यालयका सूचना अधिकारीहरु निरुत्तर छन् ।
जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले विवरण सार्वजनिक गर्ने उदेश्यले वेवसाइट समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्, तर अधिकांस सरकारी कार्यालयका वेवसाइटमा सूचना आवद्यिक गरिएको छैन् । “हाम्रो वेवसाइटमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनको कोलम नै छैन् ।” जिल्लामा पछिल्लो समय आर्थिक अपारदर्शीता बढ्दै गएपछि विवादमा तानिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी खातीले भने, “वर्षको अन्त्यमा भुक्तानीको विवरण सार्वजनिक गरिएकै छ ।”
वेवसाइटमा सूचना आवद्यिक गर्ने तयारीमा रहेका जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका सहायक भू– संरक्षण अधिकृत राजु गुरुङ भने नियमित वेवसाइट अपडेट गरेर सूचना सम्प्रेषण गर्ने तयारी कार्यालयले शुरु गरिरहेको बताउछन् । “ठुलो लगानी गरेर वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ,” उनले भने,“सार्वजनिक गर्ने बिषयहरु अपडेट नगरिए वेवसाइटको औचित्यनै भएन् ।”
अपारदर्शीता बढ्दै जाँदा र सुुशासनको अनुभुती नहुँदा सार्जजनिक हित प्रयोजनमा सञ्चालित योजना र कार्यक्रममा लक्षित जिल्लावासीहरुको जनसहभागिता घट्ने दर बढेको छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने सार्वजनिक बहस एवं सामाजिक भौतिक विकासमा जनताको हौसला पर्याप्त नभएको स्थानीय अगुवाहरु बताउँछन् ।
“जिल्लास्थित सवै निकायहरुमा के हुन्छ ? के भैरहेको छ ? सार्वजनिक भैरहनु पर्ने विषयहरु गुपचुपमा किन भइरहेका छन ?” अधिवक्ता पुष्पराज जोशीले प्रश्न गरे । “चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लास्थित अधिकांश निकायहरुमा अपारदर्शीता बढदै गएको र आर्थिक अनियमिता भइरहेको नेपाली काँग्रेस डडेल्धुराका सचिव लक्ष्मीप्रसाद अवस्थी बताउछन् । उनले हरेक सार्वजनिक निकायहरुमा गुपचुपमा काम कारवाही हुनुबाटै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको प्रष्ट हुने जिकिर गरे ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयहरु आम नागरिकले जान्न पाउनु अधिकारको विषय भनिए पनि सार्वजनिक निकायहरु मार्फत हुने निती तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा देखि कार्यान्वन सम्मका गतिविधीहरु बाहिर आउदैनन् । लक्षित वर्गको लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रमका बारेमा लक्षित वर्गले नै जानकारी थाहा नपाउनु विड्म्बना भएको स्थानीय बताउछन् ।
सुशासन प्रवद्र्धनकै लागि पछिल्लो समय जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुको नागरिक बडापत्र एकीकृत रुपमा प्रकाशनमा ल्याएर सार्वजनिक गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने जिल्लामा शुशासन र पारदर्शिता बढाउन सक्दो पहल भइरहेको जनाएको छ । सबै निकायहरुलाई पारदर्शी भएर कार्यसम्पादान गर्न निर्देशन गरिएको र जिल्लाबासीहरुलाई अनुभुती हुनेगरि शुशासनको अभ्यासमा लाग्न कडाई गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेल बताउँछन् । कार्यविधी अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणहरु निर्धारित समयमै सार्वजनिक गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहल थाल्ने प्रशासनले जनाएको छ ।
