काठमाडौं । बैंकरहरुले अहिलेसम्म बैंककै खातामा राखेको कर्मचारीहरुको बचत सरकारले भने जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषमा दिन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले साउन १ गतेदेखिको हकमा त्यस्तो पैसा सामाजिक सुरक्षामा कोषमा जम्मा गर्न आफूहरुलाई केही आपत्ति नहुने भएपनि अहिलेसम्मको बचत सरकारलाई दिन नसिकने स्पष्ट पारेका हुन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आयोजना गरेको वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको योगदान र प्रभाव सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बैंकरहरुको तर्फबाट बैंकर संघले यस्तो बताएको हो । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकका कर्मचारीहरुबाट उठाएको रकम उनीहरुलाई नै विभिन्न शीर्षकमा ऋण दिँदा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा सकिएको भन्दै तत्काल त्यो ऋण उठाउन सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले तत्काल कर्मचारीहरुसँग ऋण तिर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै साउनदेखिको बचतसम्म भए मात्रै तिर्न सकिने स्पष्ट पारेका हुन् । 

सामाजिक सुरक्षाको विषय नेपालको लागि एकदमै आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसमा रहेका केही अपष्ट कुरा र केही सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन विभिन्न तहका व्यक्तिहरुले आ आफ्नै किसिमले बुझ्दा समस्या भएको बताए । उनले ऐन ड्राफ्ट गर्नेले छुट्टै बुझेको, बैंकरहरुले छुट्टै बुझेको र कर्मचारीहरुले पनि आ आफ्नै किसिमले बुझ्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । 

अहिलेको व्यवस्थाले वित्तिय संस्थाहरुले पाएको सुविधाहरु जे जति छ त्यसमा कमि हुँदैन भनेर धेरैले भनेको भएपनि ऐनमा कुनैपनि योगदानकर्ताले जति योगदान गर्यो त्यसलाई १८० ले भाग गरेर आउने रकम दिने भनेको छ । त्यहाँ एक महिनाको तलब बराबरको रकम मात्रै पेन्सनबापत दिने उल्लेख छ । 

'बैंकका कर्मचारीहरुले बैंकको खातामा राख्दा जम्मा गरेको पैसा सिधै फिर्ता पाउनु हुन्छ । ८/१० प्रतिशत ब्याज पनि पाउनु हुन्छ । त्यो पैसा त सिधै गुम्यो नि । जागिर छाडेको १५ वर्ष पछि पाउने त्यो पनि साँवामात्रै हो भने यसले त कर्मचारीको सुविधा कम गर्यो नि ।' ढुंगानाले भने 'अहिले मानिसहरु १५ वर्षपछि पेन्सन लिउँला भनेर कुरेर त बस्दैनन् नि । उनीहरु व्यवसाय गर्लान् या अरु कुनै काम । त्यसको लागि पुँजी चाहिन्छ । त्यो सरकारको खातामा बसेको पैसाले कसरी पूरा हुन्छ ?'

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम राम्रो भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको हकमा यसले सुविधा दिने भन्दा खोस्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुन सरकारी अधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए । ‘अब हाम्रो भविष्य के हुने हो भन्ने अन्यौल छ, यसको समाधान हुनुपर्छ’ उनले भने ।

रेग्मीले देशको सबैभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी संस्था भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेको भन्दै यस्तो पारदर्शी क्षेत्रमा भएको लाभलाई नखोस्न समेत चेतावनी दिए । ‘बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रले अरु क्षेत्रलेजस्तो दोहोरो वासलात बनाउँदैन, कर छल्दैन, यसको हिसाबकिताब पारदर्शी छ, व्यवस्थित छ, यस्तो व्यवस्थित क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त हुनेगरी संस्थाको नाफा र कर्मचारीको सेवा सुविधा खोस्ने कुरा मान्य हुँदैन’ उनले भने ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भिष्मकुमार भुसालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रहेका दर्जनौं भ्रमहरु औंल्याउँदै त्यस्ता भ्रमहरु अन्त्य गरेर कार्यक्रम आएमा यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा बचत संकलन र लगानीका लागि महत्वपूर्ण स्रोत जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना रहेको बताए ।