arrow

धार्मिक पछि जनजाति समूहलाई खुशी बनाउने भाजपा प्रयास, २५ वर्षदेखिको असफल प्रयास सफल

logo
प्रकाशित २०७६ असार १४ शनिबार
scheduled-cast.jpg

नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले उत्तरप्रदेशको १७ पिछडिएका जातिलाई अनुसूचित जातिको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि पूरा नभएको यो विषय उत्तर प्रदेश सरकारको सिफारिसमा केन्द्र सरकारले निर्णय गरी सूचीकृत गरेको हो । यस अघि मदरासा शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि ल्याएको योजना लगायतबाट धार्मिक समूहहरुलाई खुशी बनाएको भाजपा सरकारले अहिले जातिगत समूहलाई खुशी बनाउने अर्काे निर्णय गरेको हो । योगी सरकारको यो निर्णयले एक तीर कैयौं निशाना साँध्ने कोशिस चलिरहेको छ । यस आदेशको रुपमा भाजपा सरकार अति पिछडिएका क्षेत्रमा सामेल गराएर यी जातिहरुको १४ प्रतिशत भोट बैंक आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गरिएको हो । यस आदेशले लोकसभा चुनावको क्रममा भाजपासँग अलग भएको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ९एसबीएसपी० लाई आउँदो विधानसभा चुनावमा ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्ने दाबी गरिएको छ । 

यूपीमा (निषाद, बिन्द, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, माँझी, तुरहा र गौड) जातिलाई अनुसूचित अर्थात् अति विपन्न जातिमा सूचीकृत गरिएको हो । उत्तरप्रदेशमा यो जातिको संख्या १३।६३ प्रतिशत रहेको छ । यो १७ जाति मध्ये पनि निषाद जातिको मात्रै १० प्रतिशत हिस्सा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । पहिले भाजपाको खेमामा रहेका पिछडिएका जातिहरुको आधारमा राजनीति गर्ने एसबीएसपीका अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभरले भाजपासँग सम्बन्ध तोडेपछि यो क्षेत्रमा भाजपा कमजोर हुने सम्भावना देखिएको थियो । योगी सरकारले हानेको यो तीरले भाजपालाई केही फाइदा गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । 

२५ वर्षदेखिको प्रयास 
अहिले योगी सरकारले गरेको यो निर्णय आजको नभएर २१ वर्ष अघिदेखिको प्रयास हो । उत्तर प्रदेशका अरु मुख्य दुई पार्टीहरु समाजवादी र बहुजन समाजवादी पार्टीले यसैगरी पटक पटक यी जातिहरुलाई अनुसूचीमा सूचीत गर्ने प्रयास गरेको भएपनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन । सन् २००५ मा मुलायम सिंह नेतृत्वको सरकारले पनि यसको प्रयास गरेका थिए । तर, उच्च अदालतले यसमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि त्यो प्रस्ताव केन्द्र सरकारलाई पठाईएको थियो । सन् २००७ मा मायावती सत्तामा आएपछि यस प्रस्तावलाई खारेज गरिदिएकी थिईन् । यी जातिहरुलाई अनुसूचित जातिमा शामिल गर्नको लागि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पत्र लेखेका थिए । 

अर्का मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले पनि यस अघिको विधानसभाको चुनाव भन्दा ठीक पहिले यो निर्णय गराएका थिए । यादवले पनि १७ वटा अतिपिछडिएका जातिहरुलाई यो सूचीमा राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्द्वारा मन्जुरी दिलाएका थिए । केन्द्रलाई यसको सूचना पठाएर अधिसूचना जारी गरिएको थियो । तर, यस फैसलालाई पनि उच्च अदालतले रोकेपछि यो विषय केन्द्र सरकारको सामाजिक न्याय र अधिकारिता मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको थियो । अहिले यो पारित भएको हो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ