काठमाडौं । विद्यमान आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थमन्त्रालयका सचिवद्धय तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुसँग छलफल गरेको छ । 

उक्त छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएका कर नीति सम्बन्धि व्यवसायहरुका गुनासाहरुलाई राखेका थिए । 

नेपालमा विश्व ब्यापार संगठनको सिद्धान्त बाहिर गएर व्यापार नीति अपनाउन नहुने उनले बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा सरकारको नीति उद्योगी व्यवसायी तर्साउने खालको भएको भन्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमितालाई मात्रै समावेश गर्ने खालको नीति अपनाउनुपर्ने बताए । 
 
छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ढुवानीमा भ्याट लगाउने भन्दा पनि सेवा कर लगाउँदा उत्तम हुने जानकारी गराए । त्यसैगरी उनले प्यान नम्बर लिनुपर्ने सम्बन्धमा सबै कामदारलाई सम्भव नभएको जानकारी दिँदै चेम्बर अफ कमर्श सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि भारतबाट मजदुर आउने तथा सबै नेपालीको पनि नागरिताको समस्या रहेको उल्लेख गरे । छलफलमा चेम्बरका अन्य सदस्यहरुले आ–आफ्नो समस्या उठान गरेका थिए । 

उक्त छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले राजस्व परामर्श समितिको सुझाब प्रभावकारी नदेखिएकोले यसलाई छुट्टैबोर्ड बनाएर काम गर्ने सरकारले नीति अपनाइसकेको जानकारी गराए । 

यसले निजी क्षेत्रको रायसमेत आगामी दिनमा समेट्ने उनले दाबी गरे । त्यसैगरी किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाइएको सम्बनधमा उनले यो प्रयोग विदेशमा समेत रहेको र नेपालले न्यूनतम कर मात्रै लगाएको दाबी गरे । 

यो कर लगाउँदा नेपाली मुद्रण उद्योगलाई समेत केही टेवा पुग्ने देखेर यो कर लगाइएको उनले बताए । विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने पाठ्य पुस्तकमा भने यो शुल्कमा हेरफेर हुन सक्ने संकेत उनले गरे । 

प्यानको सम्बन्धमा उनले सबै नेपालीको बैंकखाता खोल्ने अभियान सरकारले संचालन गरेको र स्थानिय निकायमा समेत बैंकको पहुँच पुगेकोले केही सहजकता हुने तथा मजदुरलाई प्यान नम्बर दिने अभियान सरकार आफैले सन्चालन गर्ने समेत बताए । 

अर्थसचिव डा. राजन खनालले चीनसँगको नाकामा बैंकिङ मार्फत व्यापार गराउने नीति सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी गराए । उनले तरकारी फलफूल भन्सारमा रोकिएको सम्बन्धमा सरकारी निकायहरुबीच कम्युनिकेशन ग्याब हुँदा केही समस्या भएको र भोलि अर्थात् १९ असार बिहीबारसम्ममा यो बिषय सल्टाउने पक्षमा छलफल भएको समेत जानकारी गराए । 

उनले यसै सन्र्दभमा भन्सारमा रोकिएका नेपाली व्यवसायीका समानहरुमा समेत परिणाम दिने गरी सरकारले छलफल गरिरहेको र केही दिनमै व्यवसायीले सुखद खबर सुन्न पाउने आश्वासन दिए ।