काठमाडौं । सरकारले किसानहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको अनुदानको अधिकतम सीमा घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले तयार पारेको अनुदान प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा कृषकहरुलाई कृषि सामग्रीमा दिइने अनुदानको सीमा अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित गराइएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द शर्माको नेतृत्वमा मन्त्रालयले अनुदान घटाउने र दिईने अनुदानलाई कसरी व्यवस्थित गराउन सकिन्छ ? भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नको लागि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुदान कसरी दिने, कति दिने भन्ने विषय तय गरिएको छ । संयोजक सहसचिव शर्माका अनुसार अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत र १०० प्रतिशतसम्म दिने गरिएको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको जानकारी दिए । 

त्यस्तै कृषकहरुलाई दिइने अनुदान दुरुपयोग भएको विषयलाई केन्द्रीत गर्दै अब दिइने अनुदान अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत् दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसका लागि सुरुमा कृषि विकास बैंक मार्फत् गरिने र पछि अरु वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि समेट्दै जाने नीति पनि लिइएको छ।  यसरी दिइने अनुदान शीर्षक अन्तर्गत ऋण लिन चाहने किसानहरुले ऋण पनि लिन पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अब यो कार्यविधि मन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि यो लागू हुन्छ । 

एकातिर विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनिसकेपछि अनुदान सम्बन्धी विभिन्न सम्झौताहरु हामीले गरेको हस्ताक्षर र यो सम्झौता विपरित अनुदान बढाएको भारतका कारण नेपाल अहिले दबाबमा छ । दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो निर्णयका कारण नेपाली किसानहरु गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिएको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्र्णय अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि योजनाको शीर्षकमा ६० वर्ष भन्दा माथिका किसानलाई पेन्सन दिने निर्णय गरिएको छ । यस अघि दुई हेक्टर भन्दा कम खेति गर्ने किसानलाई दिईँदै आएको ६ हजार रुपैयाँको किसान सम्मान निधि योजनालाई अहिले सबै किसानले पाउने निर्णय गरिएको हो । जसको लागि मोदी नेतृत्वको सरकारले ७५ हजार करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ । यसरी भारत सरकारले सिधा रुपमा अनुदान नबढाएर पेन्सनको नाममा अनुदान दिएकोले कानूनी रुपमा भने भारत सुरक्षित स्थानमा छ । जे जसो भएपनि यसले गर्दा सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने नेपाली उत्पादन र नेपाली किसानहरु गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिएको हो । 

विश्व व्यापार संगठनको विभिन्न दफाहरुमा हस्ताक्षर गरेकोले भारतले पनि अनुदान शीर्षकमा यसरी योजना ल्याउन नपाउने हो । यद्यपि उसले अनुदान शीर्षकमा योजना ल्याउनुको सट्टा ६० वर्ष कटेका सबै किसानहरुलाई पेन्सन भन्नुको अर्थ घुमाउरो किसिमको अनुदान हो भन्न सकिन्छ । यदि त्यो सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसारको योजना हो भने किसानको लागि मात्रै भनेर विशिष्ठीकृत गर्नु आवश्यक छैन । तर, एकातिर सानो बजारका कारण नेपालमा भारतीय उत्पादनले साम्राज्य जमाउँदै आएको छ भने अर्को तर्फ त्यसैमाथि हामीले दिएको अनुदान पनि घटाउँदै जाने र भारतमा अनुदानको रकम बढाउँदै जाने हो भने यसले निकट भविष्यमा नै नेपाली उत्पादन र नेपाली किसानहरु गम्भीर समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको छ । 

नेपाली उत्पादनको संरक्षणमा के छ ऐनको भूमिका ?
सेफगाड्र्स, एन्टी डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धी विधेयकले नेपालमा उत्पादन हुँदा हुँदै पनि कुनै बस्तु विदेशबाट आयात हुने गरेको छ र त्यसको मुल्य नेपालको भन्दा सस्तो छ भने नेपाली उत्पादनको संरक्षणको लागि सरकारले निर्णय गरेर त्यसको आयातको लागि रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसको अवधारणा भनेको विश्व व्यापार संगठनले आयातित बस्तुमा विस्तारै भन्सार दर कम गराउँदै लैजानु पर्नेमा आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई समेत संरक्षण गर्नु हो । ताकि भन्सार दर कम गराउँदा नेपालमा पर्याप्त उत्पादन भईरहेका बस्तुलाई सस्तो दरमा नेपाली बजारमा ल्याउँदा नेपाली उत्पादनलाई धरासायी बन्नबाट रोक्न सकियोस् । यसैको लागि केही तोकिएका बस्तुहरु आयातमा कडाई या प्रतिबन्ध नै लगाउँदा यो विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता विपरित भने हुँदैन ।  

कृषिविद् नेत्र तिमिल्सिनाले नेपालको आयातको ठूलो हिस्सा भारतीय उत्पादनहरुको हुने भन्दै नेपालले यसमा जिम्मेवार नबन्ने हो भने नेपाली उत्पादनलाई ठूलो समस्या गर्ने दाबी गरे । उनले भारतमा पुरानै अनुदानको शीर्षकले पनि नेपाली उत्पादनलाई समस्या गराईरहेको भन्दै अझ अनुदान थपेपछि त झनै सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने नेपाली कृषि र किसानलाई ध्वस्त गराउने उल्लेख गरेका छन् ।
 
यो सबै विषयलाई सेफगार्ड बनाउनको लागि अनुदान मात्रै भन्दापनि ५र ६ वटा नेपाली उत्पादनलाई सरकारले नै किनिदिनु पर्ने उनको बुझाई छ । तिमल्सिनाले बर्खे धान लगाएका किसानहरुले धान बेच्न नपाएको भनेर दुखेको पोखेको स्मरण गर्दै उनले दूध, धान, गहुँ, मकै आदि किसानहरुबाट सरकारले नै किनिदिन सकेमा मात्रै किसानहरुले सुरक्षित भएर उत्पादनहरु बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले सरकारले सुरु गरेको बासमती धानको चामललाई प्रधानमन्त्री कृषि यान्त्रीकरण परियोजना अन्तर्गत् राखेर योजना अघि बढाउनु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । 

ऐन भन्दा क्वारेन्टाईनको बाटो सुरक्षित 
अर्का कृषिविद् भने ऐनमा कुनैपनि व्यवस्था उल्लेख गरेर मात्रै नेपाली उत्पादन सुरक्षित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा गंगा आचार्यले नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यस्ता बन्देजहरु लगाउनको लागि ऐन ल्याएर पनि व्यवहारिक ?पमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताएका छन्। 

खुल्ला सीमाका कारण तथा व्यापारमा धेरै कुरा कानूनले भन्दा पनि आपसी समझदारीमा चल्ने गरेको भन्दै उनले यदि नेपालले ठोस रुपमा भारतको सामान आयातमा कडाई गर्ने हो भने क्वारेन्टाईनको प्रभावबाट पनि आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । ’’क्वारेन्टाईनले कुनैपनिदेशबाट आउने सामानको निरोगिता प्रमाणपत्र मात्रै माग्ने हो भने पनि यसमा धेरै आयातहरु नियन्त्रित हुन्छ ।’’ आचार्य उदाहरण दिँदै भन्छन् ‘‘बीचमा एक पटक खसिबोकाको आयात नियन्त्रण गरिएको थियो । त्यसको लागि हामीले कुनै नयाँ कानूनको आधारमा टेकेर भन्दापनि चलिआएकै कानूनलाई टेकेर यस्तो गरिएको हो । भारतबाट जीवित जनावरहरु देश बाहिर लैजानै पाईँदैन । निर्यातकर्ताहरुसँग आधिकारिक क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र माग्ने हो भने त उनीहरुले कुनैपनि हालतमा त्यस्तो प्रमाणपत्र ल्याउँनै पाईँदैन । हामीले पनि कानूनलाई आधार मान्ने हो भने त्यस्तो गैरकानूनी सामान ल्याउँनै पाईँदैन । तर, हामीले आपसी समझदारीमा जानाजान त्यहाँबाट भेरै जीवित जनावरहरु पनि ल्याउने गरेका छौं ।’’

यो पनि पढ्नुहोस् :

भारतले बढाउँदा नेपालमा कृषि अनुदान घटाइँदै, नेपाली उत्पादनमाथि कालो बादल