भारतको बजेटमा कृषि : नेपाली उत्पादन झनै संकटको घेरामा

प्रकाशित मिति : २०७६ असार २० शुक्रबार

काठमाडौं । भारतमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक भएको छ । विशेषभरी किसान र मध्यम आय भएका युवाहरुको लागि बढी फोकस गरिएको बजेटले नेपालको लागि भने केही समस्या सिर्जना गर्ने भएको छ ।  

भारतले भारतीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेगरी विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । जस अन्तर्गत् एउटा मेक इन इण्डियालाई प्रबर्द्धन गराउनको लागि केही उत्पादनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा बृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै उत्पादन प्रोत्साहनको लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । 

केही समय अघि मात्रै मन्त्रिपरिषद् मार्फत् किसानहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको भारतले अहिले कृषिको संरचनामा ठूलो लगानीको घोषणा गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा १० हजार नयाँ किसान उत्पादक संगठन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । भारत सरकारले जीरो बजेट फर्मिङको रुपमा किसानहरुको आम्दानी दुई गुणा गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषि उत्पादन क्षेत्रमा सडक विस्तार लगायतका योजनाहरु मार्फत् भारतले आफ्नो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । 

अर्को तर्फ नेपालले भने दिएको अनुदानमा पनि कटौति गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले किसानहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको अनुदानको अधिकतम सीमा घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले तयार पारेको अनुदान प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा कृषकहरुलाई कृषि सामग्रीमा दिइने अनुदानको सीमा अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित गराइएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द शर्माको नेतृत्वमा मन्त्रालयले अनुदान घटाउने र दिईने अनुदानलाई कसरी व्यवस्थित गराउन सकिन्छ ? भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नको लागि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुदान कसरी दिने, कति दिने भन्ने विषय तय गरिएको छ । संयोजक सहसचिव शर्माका अनुसार अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत र १०० प्रतिशतसम्म दिने गरिएको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको जानकारी दिए । 

कृषिविद् नेत्र तिमिल्सिना भारतका किसानहरुले सरकारी अनुदान पाएसँगै उत्पादनमा लागत कम लाग्ने र यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने बताउँछन् । नेपालको आयातको ठूलो हिस्सा भारतीय उत्पादनहरुको हुने भन्दै नेपालले यसमा जिम्मेवार नबन्ने हो भने नेपाली उत्पादनलाई ठूलो समस्या पर्ने दाबी पनि उनले गरे । उनले भारतमा पुरानै अनुदानको शीर्षकले पनि नेपाली उत्पादनलाई समस्या गराईरहेको भन्दै अझ अनुदान र बजेटमा समेत विभिन्न कार्यक्रमहरु थपेपछि त झनै सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने नेपाली कृषि र किसानलाई ध्वस्त गराउने उल्लेख गरेका छन् ।
 

नयाँ