काठमाडौं । गत असार २ गतेदेखि सुरु भएको विषादी परीक्षण सम्बन्धी नीतिबाट सरकार पछि हट्ने तयारीमा देखिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बैठकपछि असार २ गतेसम्म एलसी खोलेका सामग्रीलाई भने नेपाल भित्रिन दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार नै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले तयारी पूरा नभएको कारण विषादी परीक्षण रोक्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । 

गत असार २ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले ताजा तरकारी तथा पैठारी गर्दा भन्सारमा क्वारेन्टाईन तथा जीवनासक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । विषादी परीक्षणको प्रविधि विना नै सरकारले हतारमा गरेको निर्णयका कारण राम्रो प्रयासमा पनि सरकार असफल भएको छ । सरकारले विषादी परीक्षणमा कडाई गर्दा भारतबाट तरकारी बोकेर आएका गाडीहरु १८ दिनदेखि भन्सारमै अलपत्र परेपछि बजारमा यतिखेर ती बस्तुहरुको भारी मूल्यबृद्धि भएको छ । विदेशबाट आयातित तरकारी बोकेका गाडीहरु सीमामा नै रोकिँदा नेपालमा भने तरकारीको भाउ आकाशिएको छ । 

शुक्रबार यो विषयमा वाणिज्य मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका विभागहरुबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले सरकारले असार २ गतेसम्म एलसी खोलेका जुस तथा तरकारीहरुलाई नाका कटाउन छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्रालयबाट त्यस्तो प्रस्ताव पठाईएको भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक तयारी पूरा नहुन्ज्यालसम्मको लागि विषादी परीक्षण कार्य रोक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ । 

परीक्षणसँगै आर्थिक चलखेलको आरोप 
उता, व्यवसायीहरुले भने परीक्षणको नाममा सयौं गाडीहरु रोकिएको भएपनि अतिरिक्त शुल्क तिरेपछि सजिलै भन्सार पास गराउने गरेको आरोप लगाएका छन् । केही ट्रकहरुलाई परीक्षण नसकिँदै सीमा कट्न दिएको आरोप सीमा पारीका ट्रक चालकहरुले लगाएका छन् । विषादी प्रयोग जाँच नगरी तरकारी बोकेका मालवाहक सवारीलाई सीमा प्रवेश पास नदिने नीति लिएसँगै धमिलो पानीमा माछामार्ने तत्वहरुको सक्रियता बढेको आरोप लाग्ने गरेको हो ।