फोर्स मर्जर : स्थिर हुँदै गएको वित्तीय क्षेत्रलाई खल्बल्याउने प्रयास 

त्रिलोचन पंगेनी, प्रकाशित मिति : २०७६ असार २२ आइतबार

काठमाडौं । भारतमा सन् १९९८ मा नरसिंह रावको नेतृत्वमा गठित दोस्रो समितिले बैंकहरुको मर्जर सम्बन्धी केही सिफारिसहरु सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जसमा कुनैपनि निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्नु परेमा स्वतन्त्र रुपमा साझेदार खोज्नको लागि प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरियो । साथै मर्ज गर्ने बेलामा पनि बैंकको वित्तीय स्थिति समानको अर्काे बैंकसँग मात्रै गर्नुपर्ने सिफारिस समेत सो समितिले गरेको थियो । वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु सम्मिलित यो समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयव पछि भारतका बैंकहरुको स्थिति विस्तारै सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । सन् १९९१ मा नरसिंह रावकै नेतृत्वमा गठित पहिलो समितिपनि वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि केही सिफारिसहरु गरेको थियो । 

भारतको मात्रै नभई श्रीलंका, मलेसिया लगायतका देशले पनि बैंकहरुबीच मर्जर गर्दा केन्द्रीय बैंकले दबाब दिएर भन्दा पनि बजारको आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ती देशहरुमा बैंकलाई स्वयं आवश्यकता महसुस गरेर मात्रै मर्जरमा जानको लागि प्रोत्साहन गरिएका उदाहरणहरु विश्वमा धेरै पाईन्छ । यसको लागि बैंकको सबै सूचकहरुलाई गहन अध्ययन गरी सुहाउँदो बैंकसँग मात्रै मर्ज हुन दिने परिपाटी नै विश्वको उदाहरणीय परिपाटी हो । तर, नेपालमा भने बैंकहरुको स्थितिलाई मूल्यांकन गरेर मर्जरको विकल्प खोज्नुभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र आफ्नो बहकावको आधारमा फोर्स मर्जरको नीति लिईँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने यसले चुनौती थपेको छ ।    

अहिले मुस्किलले ८ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि हतार गरेर फेरि अर्काे दबाब सिर्जना गर्न थालिएको छ । वित्तीय सूचकांकहरुलाई हेर्दा फोर्स मर्जरको कुनैपनि आवश्यकता नदेखिएको अहिलेको समयमा केन्द्रीय बैंकले १५ दिनको समय दिएर बैंकहरुलाई मर्जरको लागि दबाब दिएको छ । वास्तवमा यो मर्जरको विषय सरकारले बजेटमा नै राख्नुपर्ने विषय नै होईन । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट बैंकहरुको मर्जरबारे निर्णय गराउँदा त्यो निर्णय केन्द्रीय बैंकले नमान्न पनि सक्ने देखेर बजेटमा नै यस्तो उल्लेख गरेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । 

अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुलाई आधार मान्दा सरकार वा केन्द्रीय बैंकले तरलताको समस्या देखाएर बैंकहरुको मर्जर आवश्यक रहेको तर्क गर्ने गरेका छन् । तर, यो तरलताको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारणले नभई सरकारको कमजोर कार्यक्षमताले गर्दा भएको हो । पूर्ववत् सरकारको जस्तै यो सरकारले पनि आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म खर्चै गर्न नसक्ने र एकै पटक चौथो त्रैमासिकमा व्यापक खर्च गर्ने परिपाटीलाई दोहोर्यायो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलताको चाप भएको बेलामा लगानी गर्ने पैसा पाएनन् र प्राय विजिनेस कम हुने बर्खाको समयमा सरकारले छेलोखेलो रुपमा खर्च गर्दा तरलताको समस्या देखिएको हो । साउनदेखि नै प्रत्येक महिना चरणबद्ध रुपमा सरकारले खर्च गर्ने हो भने यसले तरलताको समस्यालाई धेरै हदसम्म अन्त्य गर्न सक्छ । 

फोर्स मर्जरका लागि अनावश्यक समय
फोर्स मर्जर यस्तो समयमा गरिने मर्जर हो जतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गम्भीर समस्यामा पर्छन् । यसरी बैंकहरु समस्यामा परेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले दबाब दिएर नै योग्य बैंकहरुसँग मर्ज गराउनु पर्नेहो । तर, अहिले कुनैपनि सूचकांकले फोर्स मर्जर आवश्यक नरहेको देखाउँदा देखाउँदै पनि यसकालागि दबाब दिनुले केन्द्रीय बैंकको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । अहिलेको केन्द्रीय बैंकले जुन काम गरेको छ त्यो आर्थिक विकासको प्रक्रिया होईन । व्याजदरलाई दबाइएको अवस्था, स्टक मार्केट माथि उठ्न नसकेको जस्ता कुनैपनि समस्या नहुँदा नहुँदै पनि केन्द्रीय बैंकले मर्जरको लागि किन दबाब दिईरहेको छ ? यो चिन्ताको विषय हो । अहिले कुनैपनि समस्या र कमजोरी छ भने केन्द्रीय बैंकको नियमनको पाटो र सरकारको खर्च प्रणालीमा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा होईन । आफ्नो कमजोरी ढाक्ने नाममा सरकारका संयन्त्रहरुले गरेको यो निर्णयले वित्तीय क्षेत्रलाई भने अस्थिर गराउने प्रयास गरेको छ । 

के बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लाईसेन्स धेरै भएको हो ?
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जथाभावी लाईसेन्स दिएकोले यसलाई छाँटकाट गर्नुपरेको भन्ने तर्कहरु पनि काहिँकतै सुनिएको छ । बैंकहरु च्याउसरी स्थापना भएको भनेर समेत नकारात्मक टिप्पणीहरु आए । त्यसैलाई धेरैले बुझेर वा नबुझेर पनि आफ्नो धारणा बनाउन थालेका छन् । तर, यसमा पनि त्यति बलियो आधार भने देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विकासलाई हेर्दा विसं २०४२ सालमा पारित भएको वित्त कम्पनी ऐन अन्तर्गत् प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि केही वित्त कम्पनीहरु खुल्न थाले । २०५१ सालमा विकास बैंक सम्बन्धी ऐन आयो । जसले १ जिल्ले, ३ जिल्ले र १० जिल्ले विकास बैंकको अवधारणा ल्यायो ।

त्योसँगै तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भयो । त्यो द्वन्द्वको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्यति दरिलो रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् । मुलुकको ग्रामीण भेगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छरिन नसक्नुले मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा बाधा सिर्जना गरिरहेको थियो । त्यसलाई समाधान गर्दै आर्थिक व्यवस्थालाई मौद्रिकीकरण गर्ने योजना अनुसार त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुमतिपत्र दिईएको थियो । तर, यसलाई अहिले नकारात्मक तर्कहरुले छोप्ने प्रयास गरिएको छ । 

यसरी केन्द्रीय बैंकले त्यो समस्या समाधानको लागि बैंकको लाईसेन्स खोलेसँगै राजनीतिक दल सदस्यदेखि शिक्षकहरुसम्मले बैंक खोल्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्न थाले । त्यतिबेला हामीले केही समय लागेपनि यसले देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पुर्याउछ भन्ने धारणा राखेर अधिकतम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खोल्यौं । त्यतिबेलाको समस्या भनेको नै राजनीतिक संक्रमण थियोे । त्यसैको प्रभावले बैंक आफैंले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन । आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक पर्छ । अहिले स्थिर सरकार बनेको बेलामा त त्यस्ता समस्याहरु सुल्झिन सकेका छैनन् भने त्यतिबेला बैंकहरुलाई फस्टाउने वातावरण समेत थिएन । बैंकलाई विजिनेस चाहिन्छ र बैंकले विजिनेसलाई प्रोत्साहन गर्छ । नेपालको आर्थिक विकासको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको योगदान नै महत्वपूर्ण छ । सरकारी खर्च वर्षमा २ खर्ब थपिएर मात्रै मुलुकले यति ठूलो अपेक्षित आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्न सम्भव देखिँदैन । यसको लागि निजी क्षेत्रको पुँजी एकीकृत गर्ने काममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको योगदान महत्वपूर्ण छ ।

फोर्स मर्जपछिका समस्या र चुनौतीका चाङ
माथि उल्लेख गरिए जस्तै विश्वमा केन्द्रीय बैंक वा सरकारको दबाब पछि मर्ज भएका बैंकहरुले राम्रो प्रस्तुति दिन सकेका छैनन । मलेसियामा पनि साना बैंकहरुलाई यसले लाभ गरेको भएपनि मेगा मर्जरमा गएका बैंकहरुको भने बृद्धि न्यून रहेको उदाहरण पाउन सकिन्छ । वित्तीय संस्था मात्रै नभएर अरु क्षेत्रका कम्पनीहरु पनि मर्ज हुँदा फाईदा भन्दा पनि समस्या भोग्न बाध्य भएका कैयौं उदाहरणहरु छन् । त्यसैले फोर्स मर्जरमा जानु सामान्य कुरा नभएकोले यसमा पहिले नै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । वित्तीय संस्था संकटमा पर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने जान्नको लागि २००७ देखि २००९ सम्मको अमेरिकी आर्थिक मन्दीलाई हेर्न सकिन्छ । जसको मूल कारण नै त्यहाँको वित्तीय संस्थामाथिको संकट थियो । जसको असर विश्वभरी पर्यो । 

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली बैंकहरुलाई आफ्नै सक्रियतामा मर्जरको साझेदार र बहस तथा छलफलको लागि पर्याप्त समय नदिँदा ती बैंकका सञ्चालकहरु धरमराएका छन् । आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिवद्धता दिएर सञ्चालक समितिमा आएका उनीहरु आफैैं रहने कि नरहने भन्ने दोधारमा पर्दा अस्थिर बन्न थालेका छन् । अर्काेतर्फ निश्चित समयको लागि सम्झौता गरेर आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पनि जागिरको अनिश्चितताले समस्या सिर्जना गराएको छ । मर्जरबाट सबैभन्दा प्रभावित त कर्मचारीहरु हुने गरेका छन् । एउटा बैंकमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई अर्काे बैंकमा जाँदा त्यहाँको काम गर्ने वातावरण कस्तो हुने हो ? सेवा सुविधाहरु के हुने हो ? जस्ता चिन्ताले सताउने गरेको छ । सेवा सुविधाहरुमा कमि आएको खण्डमा त्यसले समग्र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत नराम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यस बाहेक पनि विभिन्न बैंकहरुमा जोडिएका सिस्टम तथा अन्य प्रविधिका कुराहरु, सेयर बाँडफाँटका कुराहरु आदि पनि मर्ज हुने बेलामा देखिने मुख्य समस्याहरु हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनीसँगको कुराकानीमा आधारित 

नयाँ