काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बहुचर्चित फोर्स मर्जरको अन्तर्गत् विभिन्न १० वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई पहिलो चरणमा मर्ज हुन विशेष दबाब दिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विभिन्न सूचकांकहरुलाई आधार मानेर बैंकले तयार पारेको यो आन्तरिक विवरणमा केही कमजोर देखिएका बैंकहरुलाई बलियो मानिएका बैंकहरुसँग मर्जर गराउनको लागि थेगिनसक्नुको दबाब दिने गरेको हो । पहिलो चरणमा मर्जर गराउन दबाब दिएका बैंकबाहेक अरुलाई राष्ट्र बैंकले तत्कालै पार्टनर खोज्न दबाब नदिएको भएपनि ती १० बैंकरहरुलाई भने अरुलाई जस्तो छुट दिएको छैन । 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर भएको समयदेखि नै बैंकहरुको सूचकांकबारे सूक्ष्म विश्लेषण हुँदै आएको थियो। त्यतिबेलादेखि हरेक बैंकहरुको दैनिक गतिविधिबारे राष्ट्र बैंकले लेखाजोखा राख्दै आएको छ । कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका बैंकहरुको प्रस्तुति पहिलेदेखि नै कमजोर रहेकोमा यो फोर्स मर्जरको एउटा स्वार्थ ती राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष लगानी रहेका बैंकहरुलाई बलियो बैंकसँग मर्ज गराउनु समेत रहेको बुझिएको छ । कमजोरले कमजोरसँग र बलिया बैंकले आफूलाई सुहाउने बैंकसँग मर्ज हुन नदिनुले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । तर, अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता रहेका र केही कमजोर बैंकहरुलाई बलिया बैंकहरुसँग टासो लगाउन पाएमा यसबाट ती लगानीकर्ता नेताहरु समेत ढुक्कसँग बस्न सक्नेगरी मर्ज गर्न हतार गरिएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । 

बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले विभिन्न सूचकहरुलाई आधार मानेर कमजोर र बलिया बैंकहरुको सूची तयार पारेको छ । कमजोर भनिएका बैंकहरु पनि अहिले नै समस्यामा पर्ने खालका भने छैनन् । यद्यपि अन्य बैंकहरुको तुलनामा उनीहरुको सूचक केही कमजोर रहेकोले लहडी स्वभावका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले मर्जमार्फत् व्यवस्थापन गर्न हतार गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको सूचक विश्लेषण गर्ने पहिलो आधार निष्कृय कर्जालाई मान्ने गरेका छन् । यो सूचक अनुसार बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जाको भाका नाघेको पहिलो १ महिनासम्मको समयलाई असल कर्जा, एक महिनादेखि ३ महिनासम्मलाई निष्कृय कर्जा, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मकोलाई कमसल कर्जा र एक वर्षपछि त्यसलाई खराब कर्जाको सूचीमा राखिन्छ । 

यस बाहेक अन्तराष्ट्रिय माध्यमद्वारा बैंकहरुको क्यामेल्स रेटिङ सिस्टम अन्तर्गत्का सूचकहरु हेरेर पनि बैंकको अवस्था अध्ययन गर्ने गरिन्छ । जसमा सी अर्थात् पुँजी पर्याप्तता, ए को अर्थ एसेट्स क्वालिटी अर्थात् सम्पत्तिको स्तर, एम अर्थात् म्यानेजमेन्ट (बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थापन), ई अर्थात् अर्निङ (कमाईको दर), एल अर्थात् लिक्विडिटी (तरलता) र एस अर्थात् सेन्सेटिभनेस (संवेदनशीलता) जस्ता विषयलाई केन्द्रीय बैंकले विशेष ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने गर्दछ । यसका अलावा दैनिक खर्चको अवस्था आदिबारेमा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले पठाएको सूचनाको आधारमा सूक्ष्म समीक्षा गर्ने गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले नेपालमा अहिले कुनै पनि बैंकहरु संकटमा परेर पिसिए लगाउनै पर्ने अवस्थामा नरहेको बताए । पिसिएको अर्थ हुन्छ–प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन अर्थात् पुँजीको अनुपात न्यूनतम १० प्रतिशत नपुगेको बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निक्षेप स्वीकार्न नसक्ने र थप शाखा खोल्न नदिने अवस्था हो । यस्तो अवस्था अहिले नेपालका कुनैपनि बैंकहरुमा छैन । तर, अरु बैंकहरुको तुलनामा क्यामेल्स रेटिङ प्रणाली भित्र पर्ने सूचकहरु केही न्यून रहेकोले ती बैंकहरुलाई बलिया बैंकसँग मर्ज गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको हो। 

पहिलो चरणमा कुन् कुन् बैंकलाई दबाब छ मर्जको लागि 
राष्ट्र बैंकले अहिले २८ वाणिज्य बैंकहरुलाई विभिन्न स्तरमा विभाजन गरेर पहिलो चरणमा मर्ज गर्नै पर्ने बैंकको सूची तयार पारेको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बैंकहरुको सूचीमध्ये पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर सूचक रहेका विभिन्न १० बैंकहरुलाई पहिलो चरणमा मर्ज गराउन दबाब दिन थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको सूची अनुसार तीन वटा सरकारी बैंकहरु कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच मर्जको कुनैपनि कुरा नै छैन र सरकारी बैंक भएकोले यसमा कुनैपनि बैंक मर्ज हुने सम्भावना नै छैन । 

त्यसपछि झण्डै ७० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको स्ट्याण्र्डर चार्टर बैंकको पनि कुनै बैंकहरुसँग मर्ज हुने सम्भावना रहेको छैन । यस बाहेक पनि विदेशी लगानी रहेका बैंकहरु एसबिआई, एनएमबी, एभरेष्ट र हिमालयन बैंक पनि राष्ट्र बैंकको दबाबबाहिर रहेको छ । अर्थात् उनीहरुलाई मर्जको लागि राष्ट्र बैंकले कुनैपनि दबाब दिएको छैन । नेपाली लगानीका नबिल बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबारे पनि राष्ट्र बैंकले धेरै दबाब दिएको छैन । 

कूल २८ बैंकहरु मध्ये ग्लोबल आईएमई, माछापुछ्रे, सानिमा, सिद्धार्थ बैंक र लक्ष्मी बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, एनआईसी एशिया र प्रभु बैंकको सूचकलाई पनि राष्ट्र बैंकले सन्तोषजनक मानेको छ । यी बैंकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि कोही साथी भेटेमा तयार रहन मात्रै भनेको छ । त्यसबाहेक कुनैपनि दबाब दिएको छैन । 

तर, तुलनात्मक रुपमा कमजोर सूचकांकहरु रहेका विभिन्न १० बैंकहरुलाई भने मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले धेरै ताकेता गर्ने गरेको छ । यसरी राष्ट्र बैंकको ताकेतामा पर्ने बैंकहरुमा सिभिल, सेन्चुरी, जनता, मेगा, प्राईम, कुमारी, एनसिसि, सनराईज, सिटिजन्स र नेपाल बंगलादेश बैंक रहेका छन् । यसमध्ये १० नम्बरमा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकमा विदेशी लगानी रहेकोले राष्ट्र बैंकले अरु बैंकहरुलाई भन्दा कम दबाब दिएको छ । यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष समेत हुन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई कमजोरहरु मध्येको बलियो बैंकको रुपमा लिने गरेको छ ।