सरकारी जग्गामा कम्प्लेक्स बनाएर खर्च जुटाउँदै मोदी सरकार 

प्रकाशित मिति : २०७६ असार २४ मंगलबार

नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट संसदमा पेश भईसकेको छ । सरकारले बजेट पास हुनु पूर्व नै बजेट पूरा गर्नको लागि एउटा नयाँ बाटो अपनाएको छ । मोदी सरकारले सरकारी सम्पत्तीबाट पैसा जुटाउनको लागि एक व्यापक सर्वे शुरू गरेको छ ।

जुन सरकारी सम्पत्तीहरु जस्तो ऐतिहासिक दरबारहरु, जमीनहरु र अन्य सरकारी सम्पत्तिको पूरा प्रयोग नभएका ठाउँको सरकारले व्यापक खोजी गरिरहेको छ । सरकारले त्यसलाई भाडामा दिएर पैसा जुटाउने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले तमाम केन्द्रीय मन्त्रालय, विभाग सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रम (पीएसयू) र स्वायत्तशासी संस्थानहरुलाई पत्र लेखेर, उनीहरुसँग रहेको सम्पत्तिको विवरण दिनको लागि भनिएको छ । 

सर्वेक्षणको काम मन्त्रिमण्डल सचिवालयद्वारा १२ जूनमा लेखिएको पत्रका सँगै सबै सरकारी कार्यालयहरुले त्यसको सर्वे सुरु गरेका छन् । जग्गाको विवरण, प्रयोगमा आएको जग्गा र खाली जग्गाको सबै विवरण माग गरिएको छ । इकनोमिक टाइम्सका अनुसार सबै मन्त्रालय वा विभाग वा पिएसयु एवं स्वायत्तशासी संस्थानहरुलाई लेखिएको पत्रमा त्यहाँको भाडादरको बारेमा समेत जानकारी माग गरिएको छ । 

यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनको लागि अलग अलग फारमहरु पठाईएको छ । जसमध्ये जग्गा रहेको ठाउँ, ठाउँ निवासयोग्य हो या होईन ? निवास भईरहेको छ या छैन ? त्यसको क्षेत्रफल कति छ ? कति क्षेत्रफलमा काम भईरहेको छ ? लगायतका विवरणहरु माग गरिएको छ । यसरी जग्गाको विवरण माग गरिसकेपछि प्रयोग भईरहेको ठाउँमा अझ व्यवस्थित ढंगले प्रयोग गर्ने र प्रयोग नभएको जग्गामा अलग अलग मोडलमा राजस्व जुटाउने गरी काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यी जग्गाहरुमा अफोर्डेबल हाउजिङ्ग कम्प्लेक्सको लागि निजी कम्पनीहरुलाई भाडामा दिने र बाँकि जमिनलाई वाणिज्यिक प्रयोगको लागि प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । एक अन्य मोडल अनुसार खाली जमिनको अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको काम गर्ने तयारी गरिएको छ । यसबारेमा अहिलेका वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले आफ्नो पहिलो बजेटमा नै यस बारेमा घोषणा गरिसकेकी थिईन् । सोही घोषणा अनुसार यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । 
 

नयाँ