किर्गिस्तानमा बढ्दो चीन प्रभाव, चिनियाँ व्यावसायिक नीतिको विरोध शुरु

एजेन्सी, प्रकाशित मिति : २०७६ असार २५ बुधबार
तस्बिर : न्यूयोर्क टाइम्स

काठमाडौं। किर्गिस्तानका अधिकारीले मुलुकमा चलिरहेको पावर प्लान्ट बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो पावर प्लान्टले मुलुकमा आवश्यक सबैजसो ताप र उर्जा उत्पादन गर्दै आएको छ।

यो प्लान्टको पुनर्निर्माणको लागि पनि किर्गिस्तानले समस्याको सामना गर्दै आएको छ। चीनले किर्गिस्तानलाई यो परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीले केवल ऊर्जा उत्पादनको काम गर्ने भन्दै पत्र पठाइसकेको छ। 

किर्गिस्तानमा चीनको उल्लेख्य मात्रामा ऋण छ। यस्तोमा चिनियाँ कम्पनीले मुलुकमा पावर प्लान्ट निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी पाएको थियो। सन् २०१३ मा निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ कम्पनीले गत वर्ष यसको निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। यो प्लान्टले किर्गिस्तानको बिस्केक सहरलाई खराब मौसमको उपहार दिएको छ। 

किर्गिस्तानमा अहिले चिनियाँ व्यवासायिक नीतिको विरोध हुँदै आएको छ। अहिले चीन र रुसको बीचमा आन्तरिकरुपमा निकै ठूलो द्वन्द्व रहेको जानकारहरु बताउँछन्। रुससँग उल्लेख्य पैसा नभएको कारण किर्गिस्तानमा चीनले प्रवेशको मौका पाए पनि धेरै मानिस रुसको पक्षमा छन्। जसको कारण अहिले चीनको ११ करोड १० लाख डलरको परियोजना विरुद्धमा आवाज उठेको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।

विपक्षी सांसद इस्खाक मासालिभले चिनियाँ कम्पनीले यो परियोजनामा शुरुदेखि नै प्रदूषणको देखिएको बताए। उनले यस क्रममा केही दुर्घटना भए पनि धेरैले त्यसमा कुनै ध्यान नदिएको बताए। चिनियाँ अधिकारीले भने किर्गिस्तानले चीनलाई राम्रो प्रतिष्ठा भएको कम्पनीको कारण प्रवेशको मौका दिएको बताएका छन्।

तर, यसले शुरु गरेको प्रदूषणको विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन्। सन् २०१६ मा भने किर्गिस्तानले रुसलाई नै केही ड्याम र जलविद्युत् परियोजनाको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। किर्गिस्तान रुससँग चीनको तुलनामा हरेक कुरामा अगाडि छ। तर, मुलुकमा सडक, तेल प्रशोधन केन्द्र र ऊर्जा उत्पादनको कुरा गर्दा चीनले उसलाई पछाडि पार्ने गरेको छ।

किर्गिस्तानमा पछिल्लो समय चीनको बढ्दो ऋणले पनि चिन्ता बढाएको छ। बिस्केक प्लान्टको खर्चको विषयमा पनि मानिसहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन्। यो प्लान्टमा लामो समय काम गरेका एक व्यक्तिले चीनले अहिले तोकेको ३८ करोड ६० लाख डलरको मूल्य निकै महँगो रहेको बताए। उनले अबको २० वर्षमा किर्गिस्तानले ४७ करोड डलर बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

नयाँ