काठमाडौं । चितवनको गोलाघाटस्थित हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत नारायणी नदीमा पेश्की रकम खाएर पुल नबनाएपछि कालोसूचीमा सिफारिस रमण कन्स्ट्रक्सनले धरहराको निर्माण पनि अलपत्र पारेको छ ।

गत असोज २४ गते काम सुरु गरेको जिआइइटिसी रमण जेभीले सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म धरहराको १० तलाको स्ट्रक्चर तयार गरिसक्नुपथ्र्यो । ठेक्का सम्झौता गरेको ७ दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्र्ने, ६ महिनाभित्र अपर बेसमेन्ट स्ल्याब र अण्डरगाउण्ड पार्किङ तयार गर्नुपर्ने र ९ महिनाभित्र टावरको १० तलासम्म ठड्याउनुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, २४ असारमा ९ महिना पुरा भइसक्दा पनि रमणले अपर बेसमेन्टसमेत तयार गरेको छैन ।

पार्किङका लागि बसेमेन्ट बनाउन गोश्वारा हुलाकको भवन भत्काउनुपर्नेमा आयोजना र हुलाकका पदाधिकारीसँग नै मिलेमतो गरी हुलाकले भत्काउन नदिएको भन्दै निस्क्रिय भएर बसेको छ । पेश्की रकम लिइसकेपछि रमणले स्थानीय व्यापारीलाईसमेत उत्तेजित बनाएर आन्दोलन गर्न बाध्य पार्दै आफूले काम गर्न नपाएको बहाना बनाउँदै छ ।

खिचापोखरीतर्फ जाने बाटोमै टिन लगाएर हिँडडुलमा अबरोध गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । उसले बाटोकै अवरोधलाई बहाना बनाएर देशकै ‘धरोहर’ अलपत्र पार्न लागेको छ । जबकी धरहराको निर्माण सामग्री टुँडिखेलमा राख्नेगरी सम्झौता भएको थियो । टुँडिखेलबाट ती निर्माण सामग्री धरहरासम्म पुर्याउनकै लागि पनि ठेक्का रकम केही महँगो राखिएको छ । आफैं समस्या निम्त्याएर अहिले रमण स्थानीयको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेको छ ।

धरहरा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो । तर, ठेक्का सम्झौताको साढे दुई महिनासम्म पनि रमणले काममा गति नदिएपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न १२ पुसमा प्रधानमन्त्रीले धरहरा शिलान्यास गरेका थिए । आम जनतामा सकारात्मक सन्देश जाओस् र ठेकेदारलाई पनि काममा दबाब होस् भनेर ढिलो भए पनि पधानमन्त्रीले शिलान्याश गरेको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।

रमणले प्रधानमन्त्रीकै विश्वासमा समेत खेलवाड गर्दै धरहरा अलपत्र पारेको छ । बाहिरबाट हेर्दा ११ तला र भित्रबाट २२ तलाको बन्ने तीन अर्ब ४५ करोड लागतको धरहरा दुई वर्षे आयोजना हो । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पमा धरहरा भत्किएपछि सरकारले नयाँ धरहरा निर्माण आयोजना अघि बढाएको हो ।