arrow

खाडीका लागि एकदेखि सातलाखसम्म असुल्दै म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्ट

logo
प्रकाशित २०७६ असार २९ आइतबार
saudi.jpeg

काठमाडौं। प्रति कामदार न्यूनतम शुल्क दस हजार लिन सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई निर्देशन दिए पनि म्यानपावर कम्पनीहरुले न्यूनतम एकलाख तीस हजारदेखि प्रति कामदार सात लाखसम्म असुल्ने गरेका छन् ।

 यसले श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ग्रैह सरकारी संस्थाहरु (एनजीओ र आइएनजीओ)बाट वैधानिक घुस  प्राप्त भएको बुझ्न सकिन्छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले वोर्ड नै नराखी भित्रभित्रै म्यानपावर सञ्चालन गरेका छन् । एक हजार पाचसयको हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनीहरु दर्ता रहेको वैदेशिक रोजगार विभगको रेकर्डमा छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट सरुवा भएर वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेका शाखाअधिकृत बद्री बहादुर कार्की हाल मलेसियाको कन्सुलर शाखामा कार्यरत छन् । कार्की करिब ६ वर्ष बढी विभागको आम्दानी हुने शाखामा कार्यरत कर्मचारी हुन । ६ वर्षको अवधिमा कार्कीले करोडौं घुस असुली सकेका छन् । नियमत प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीहरुको सुगमबाट दुर्गम र दुर्गमबाट सुगममा परिवर्तन हुनुपर्ने कर्मचारी नियमवलीमा छ । घुस असुल्न सकेकै कारण कार्की विभागमा टिकेको श्रोतले जानकारी दिएको छ । यो त सानो उदाहरणमात्रै हो । जनता चुस्न बसेका जुकाहरु विभाग देखि मन्त्रालय सम्म लाम लागेर बसेका छन् ।

मलेसियामा रोजगारी रोकिएको करिव एक वर्ष बढी भयो । गत वर्ष जेठ दुई गते देखि विभिन्न कारण देखाई नेपाल सरकारले नयाँ श्रमस्वीकृतिक बन्द गरेको थियो । नेपाली कामदारले पाउने सेवा सुविधा र बायो मेट्रिक स्वास्थ्य प्रणाली लागु गर्ने विषयमा द्विपक्षीय वार्ताहरु हुँदै आए पनि हालसम्म ठोस निष्कर्षमा पुग्न सरकार सकेको छैन् ।

अर्को तर्फ मलेसिया काम गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनी,स्वास्थ्य संस्थाहरु,अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरुले हजारौंको संख्यामा गरिव जनताका पासपोर्ट संकलन गरेर बसिरहेका छन् । गरिब जनता लुट्न उनीहरु मुख बाँएर बसेका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई बर्गिकरणका आधारमा दुई करोड,चार करोड र ६ करोड धरौटी राख्ने अन्तिम म्याद आउँदो भदौ १९ गते सम्म लाई दिएको छ । उता व्यवसायीहरु भने मलेसिया खुलाएर रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणबाट पैसा बटुलेर धरौटी राख्ने दाउमा छन् । यसैलाई बहाना बनाएर यही असार २७ गते हुने भनिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको निर्वाचन आगामी असोज सम्मकालागि स्थगित गरिएको छ ।

त्यसैगरी खाडीमा कामदार पठाउँदा म्यानपावर व्यवसायीहरुले लुट मच्चाईरहँदा नियमनकारी निकायहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् । विगतमा भन्दा अहिले खाडीमा रोजगारीमा जाने सर्वसाधारण नागरिकले ठूलो धनरासी बुझाउँछन् । सामान्य लेवरमा जाने व्यक्तिले एक लाख पचास हजार तिर्नु पर्छ । अलि राम्रो सेवा,सुविधा र तलवमा जाने कामदारले खाडीकैलागि सात लाखसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

खाडीका दुबई,साउदी,कतार,ओमन,बहराईन,कुवेतमा सामान्य काममा रोजगारीमा जानेले एकलाख पचासहजारदेखि सातलाख सम्म तिर्छन । सरकारी नियमन र अनुगमन केही छैन । म्यानपावरले देखिने गरी आफ्नो वोर्ड राख्दैनन् । कसैले नदेख्ने गरी फल्याट लिएर भित्रभित्रै अकुत रकम असुलीरहँदा सरकार मुकदर्शक भएर हेरेको छ । म्यानपावरका बैधानिक एजेन्टहरु खारेज गर्न सरकारले निर्देशन दिए पनि ठूलो संख्यामा अवैध एजेन्टहरुले मानव तस्करी गरिरहेका छन् । म्यानपावरको बोर्ड नै नराखी एजेन्टको सहयोगले म्यानपावर चलाउने ब्यवसायीहरु दिनदिनै बढ्दैछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई घुस पुर्‍याएपछि अनुगमन सकियो ।

दस हजार उठाउन पाउने सरकारको नियमलाई व्यवसायीहरुले धोती लगाउँदै खाडी लगायतका मुलुकमा प्रति व्यक्ति सातलाख सम्म असुल्दा न नियमनकारी निकायले चासो देखाएका छन,न सरकार नै गम्भीर बन्न सकेको छ । जनता दिनदिनै पिल्सिएकै छन् । घरबाट बाहिर पाइला सार्ने वित्तिकै वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारण कामदारहरु कमिसनमा बेचिएका छन् ।

पासपोर्ट म्यानपावरमा जो कोहीले पुर्‍याओस उसको भागमा दस देखि तीस हजार,उसको (मेडिकल)  स्वास्थ्य परिक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले सुचिकृत गरेका संस्थाहरुमा पुर्‍याउँदा एक हजार पाँच सयदेखि पच्चीस सय सम्म,(ओरियनटेसन) अभिमुखीकरण तालिम पुर्‍याए वापत प्रति कामदार चारसय कमिसन अहिले बजारमा चलेको रेट हो । यसरी कामदार कमिसनमा बेचिइरहँदा नियमनकारी निकायहरु सानोतिनो घुसमा अल्झेर गरिब जनता बेचिरहेको छ । हाल दैनिक पाँच सय देखि एक हजारको हाराहारीमा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दछन् ।

साउदीकोलागि मेडिकल गर्न पाँच हजार तीन सय लाग्छ भने अन्य मुलुकको लागि चार हजार पाँचसय । मलेसियाको बायोमेट्रिक सिस्टम राखेपछि तोकिने छ । पुरानो डिमाण्डमा जानेहरुले चारहजार पाँचसय नै तिर्नु पर्ने हुन्छ । एजेन्टको कमिसन कटाउँदा पन्ध्रसयदेखि दुई हजारमा मेडिकल र तीनसयमा अभिमुखीकरण तालिम दिन सकिने रहेछ । पासपोर्ट देखि स्वास्थ्य परिक्षण र ओरियन्टेसनको कमिसन म्यानपावर डाइरेक्टर देखि एजेन्टले हिसाव किताब गरेर बाँडफाँड गरेर खाने गरेका छन् । यसरी जनता पाइलै पिच्छे बेचिदा सरकार र तिनका मन्त्रीहरु एनजीओ र आइएनजीओको वैधानिक घुसमा रमाइरहेका छन भने विभागका कर्मचारीहरु घुसले ढाडिएका छन् । अघाएपछि त जुँकाले पनि चुस्न छाड्छ तर यी सरकारका कर्मचारी र व्यवसायीहरुले जनता चुस्न छाड्दैनन् ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन वोर्डबाट नेपाली महिला कामदारले फिर्ता पाउने  रकम लिन रोजगारीमा जाने महिला कामदारलाई सास्ती भएको छ । सरकारले वोर्डबाट रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि महिला कामदारले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डको कार्यालय नै पहिल्याउँदैनन । कहिले नयाँ वानेस्वर जाउ त कहिले अनामनगर । महिला कामदारले प्राप्त गर्ने रकम होस या सूचना प्रवाह,प्रवास डायरी समेत कामदारको हातमा पुर्‍याउन सकेको छैन वोर्डले । तिनै जनताले तिरेको कल्याणकारी राजस्वको रकम खर्च गर्ने ठाउँ छैन वैदेशिक रोजगार वोर्डसँग तर प्रवास डायरी समेत कामदारको हातमा पर्दैन । अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरुले फिङ्गर टाइम सेटिङ गरेर प्रत्येक दिनको चार घण्टा पुर्‍याउँछन,या त वाईफाईको पासवोर्ड या पुरानो वृतचित्र ‘फिल्म’ देखाएर रकम असुल्दा बोर्डले व्यवसायीसँग घुस खाएकै भरमा आफ्नो कर्तव्य पुरा भएको ठान्छ । अभिमुखीकरण ‘ओरियन्टेसन’को कक्षामा नबस्ने व्यक्तिले जनही एक हजार बुझाए सेटिङ हुन्छ । यो घुस वैदेशिक रोजगार विभाग देखि वोर्डका कर्मचारीहरुलाई भागवण्डा लाग्छ ।

एक हजार कामदारको एकलाख पचास हजारका दरले हिसाव गर्दा वा सर्सती हेर्दा दैनिक १५ करोडको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगरको क्षेत्रमा घोटला हुने गरेको देखिन्छ । यो रकम सरकारदेखि कर्मचारी र व्यवसायीहरुले बाँडीचुँडी खाने गरेका छन् । एन्टीकरप्शन नेपाल



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ