काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिलाई अधिकांश बैंकरहरुले बाहिर स्वीकारेजस्तो गरेपछि यसको प्रक्रिया र केही जटीलताहरुलाई लिएर सहर्ष स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले बैंकहरुबीचको मर्जर केन्द्रीय बैंकले दबाब दिएर भन्दा पनि बैंकहरुबीच नै आवश्यकता महसुस भएपछि हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकको डरका कारण उनीहरु खुलेर यस पक्षमा भने वकालत गर्न सकिरहेका छैनन् । 

राष्ट्र बैंकले अहिले २८ वाणिज्य बैंकहरुलाई विभिन्न स्तरमा विभाजन गरेर पहिलो चरणमा मर्ज गर्नै पर्ने बैंकको सूची तयार पारेको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बैंकहरुको सूचीमध्ये पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर सूचक रहेका विभिन्न १० बैंकहरुलाई पहिलो चरणमा मर्ज गराउन दबाब दिन थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको सूची अनुसार तीन वटा सरकारी बैंकहरु कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच मर्जको कुनैपनि कुरा नै छैन र सरकारी बैंक भएकोले यसमा कुनैपनि बैंक मर्ज हुने सम्भावना छैन ।  यी बैंकहरुमा सरकारी लगानी धेरै रहेकोले यी बैंकहरु सरकारको निर्णय विना यो मर्ज हुने सम्भावना देखिँदैन । 

त्यसपछि विदेशी लगानी रहेका बैंकहरु मर्जरका लागि विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा समेत आवश्यक हुने हुँदा उनीहरु तत्काल मर्जरमा जाने या नजानेबारे अन्योल छ । साधारण सभाले नै मर्ज गर्ने वा एक आपसमा गाभिने निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिएको बाहेक अरु बैंकले तत्काल मर्जरमा जानकोलागि विशेष साधारण सभा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विदेशी लगानीका कुनैपनि बैंकहरुले मर्जरमा जानेबारेमा साधारण सभाबाट निर्णय नगरेको र सञ्चालकलाई अख्तियारी समेत नदिएकोले यी बैंकहरु तत्काल मर्जरमा जाने सम्भावना कम देखिएको छ । यसरी विदेशी लगानी रहेका बैंकहरुमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर, एसबिआई, एनएमबी, एभरेष्ट, हिमालयन बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक रहेका छन् । 

कूल २८ बैंकहरु मध्ये नबिल, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई, माछापुछ्रे, सानिमा, सिद्धार्थ बैंक र लक्ष्मी बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, एनआईसी एशिया र प्रभु बैंकको सूचकलाई पनि राष्ट्र बैंकले सन्तोषजनक मानेको छ । यी बैंकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि कोही साथी भेटेमा तयार रहन मात्रै भनेको छ । तर, तुलनात्मक रुपमा कमजोर सूचकांक रहेका विभिन्न ९ बैंकहरुलाई भने मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले धेरै ताकेता गर्ने गरेको छ । यसरी राष्ट्र बैंकको ताकेतामा पर्ने बैंकहरुमा सिभिल, सेन्चुरी, जनता, मेगा, प्राईम, कुमारी, एनसिसि, सनराईज र सिटिजन्स रहेका छन् । 

यी ९ कमजोर बैंकहरुको सूची तयार पारेको राष्ट्र बैंकले यी बैंकहरुलाई आफू जस्तै बैंकहरुसँग मर्ज हुन नदिने नीति लिएको छ । कमजोर बैंकको सूचीमा नपरेका एक बैंकरले हाम्राकुरालाई भने हामीलाई आफू समान हैसियत भएका बैंकहरुसँग मर्ज हुन दिईएको छैन । यसकारण पनि हामीहरु मर्जरप्रति त्यत्ति धेरै उत्साहित छैनौं । उनले आफूभन्दा कमजोर सूचक रहेका बैंकलाई स्वीकार्दा सोही बैंकको दायित्व ग्रहण गर्दा गर्दै आफ्नो नाफा र व्यवसाय विस्तार गर्न समेत समस्या हुने भएकोले राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएसम्म प्रतिबद्धतापत्र दिने बाहेक मर्जरमा जान सक्ने अवस्थामा नरहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले बलियो हुनु पनि आफूहरुलाई अभिसाप जस्तै भएको बताए ।

ती बैंकरका अनुसार कमजाेर बैंकहरुलाई स्वीकार्दा उनीहरुको खराब कर्जा स्वामित्व लिनुपर्ने, व्यवस्थापनको समस्या, कर्मचारी लगायतका समस्याहरु भोग्नु पर्ने भएकोले पनि ती बैंकलाई स्वीकार्नु अभिशाप जस्तै हुने उनको बुझाइ छ ।  

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकरहरुले स्वीकारेको खण्डमा बलिया बैंकलाई कमजोरसँग मिसाउँदा कमजोर बैंक पनि स्वस्थ हुने तर्क गर्छन् । यद्यपि उनले यसको लागि पनि राष्ट्र बैंकले फोर्स गरेर नभई उनीहरुलाई आवश्यक समय दिएर दुबैपक्ष राजी भएपछि मात्रै मर्जरमा लैजानुपर्ने बताए । आजको भोलि नै मर्जरमा लैजान नहुने उनको बुझाई छ । 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले बलिया बलिया बैंकहरुलाई पनि एक आपसमा गाभिनको लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने गरेको छैन । जसले गर्दा अहिले अधिकांश बैंकहरुले त मर्जरमा जाने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको भएपनि उनीहरुले समेत मर्जरको लागि सक्रियता देखाएका छैनन् । यही नीति अनुसार नै सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र प्राईम कमर्सियल बैंकबीचको मर्जर पनि राष्ट्र बैंककै कारण भड्किएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए ।